वनहक्क म्हणजे सन्मान, सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकासाची नवी वाट – मंत्री डॉ. अशोक वुईके
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जनतेशी विश्वासाचा संवाद, शासन–प्रशासनातील समन्वय आणि प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेतले, तर वनहक्क कायद्याचा खरा लाभ थेट आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहोचतो. वनहक्क म्हणजे केवळ कागदोपत्री अधिकार नव्हे, तर सन्मान, सुरक्षितता आणि विकासाची सुरुवात आहे, असे प्रेरणादायी प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.
या कार्यक्रमास आमदार आमशा पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अनय नांवदर (तळोदा), चंद्रकांत पवार (नंदुरबार), प्रमोद पाटील (धुळे) निलेश माळी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात त्यांच्या हस्ते वनजमीन पट्टे वाटप कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मंत्री डॉ. वुईके यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने उचललेल्या पावलांचे विशेष कौतुक केले. अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना वनहक्क देण्यात प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. मिताली सेठी यांची ओळख राज्यभर निर्माण झाली आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
वनहक्क मालकी पट्टे देणे ही आदिवासी विकास विभागाची मुख्य जबाबदारी असली, तरी वनविभाग, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील सुसंवाद व समन्वयामुळेच ही प्रक्रिया गतीमान झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर एक हजाराहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे ठळक उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सामूहिक वनहक्क असलेल्या दावेदारांसमोरील अडचणी अधोरेखित करत मंत्री वुईके म्हणाले की, सामूहिक वनहक्कांसाठी सामूहिक सातबारा असल्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. जोपर्यंत वैयक्तिक मालकी वनहक्क मिळत नाही, तोपर्यंत लाभ मर्यादित राहतो. त्यामुळे या विषयावर स्पष्ट आणि एकसमान मानक कार्यपद्धती तयार करण्याची नितांत गरज आहे.
तसेच ज्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक वनहक्क मिळाले आहेत, त्यांच्या मोजणी, सीमा निर्धारण आणि नोंदणीसंबंधी प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश देताना त्यांनी सांगितले की, मोजणी होणार नाही, सीमा ठरणार नाहीत, तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाहीत. म्हणूनच राज्यात प्राधान्य घेऊन नंदुरबार जिल्ह्याने मोजणीचे प्रश्न मार्गी लावणे अत्यावश्यक आहे.
शासन आणि प्रशासनातील समन्वयातील दरीचा सर्वाधिक त्रास वनहक्क मालकांनाच सहन करावा लागतो, असे नमूद करून त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, ही वनहक्क मालकांची रास्त अपेक्षा आहे. जर लाभ मिळत नसेल, तर केवळ बैठका घेण्याला अर्थ राहत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच त्यांच्या मतदारसंघात कार्यक्रम राबवावेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्या धारणीसारख्या प्रकल्पांमधून जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने शासकीय आश्रमशाळांना आदर्श नमुना स्वरूप दिल्याचा उल्लेख करत, अशा उपक्रमांचे अनुकरण इतर जिल्ह्यांनी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यात एक हजार सातशे एकाहत्तर शिक्षकांची भरती झाल्यामुळे आदिवासी भागातील शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राणी दुर्गवती महिला सबलीकरण योजनेबाबत बोलताना मंत्री वुईके म्हणाले की, आदिवासी महिला केवळ स्वयंरोजगार करणाऱ्या नव्हे, तर इतरांना रोजगार देणाऱ्या सक्षम उद्योजिका व्हाव्यात, यासाठी शासन कटिबद्ध असून या उद्दिष्टासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
अनेक वर्षांनंतर झालेल्या या वनजमीन पट्टे वाटप कार्यक्रमामुळे आदिवासी बांधवांच्या हक्कांना नवे बळ मिळाले असून, वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत नंदुरबार जिल्हा राज्यासाठी प्रेरणादायी आदर्श ठरत असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
वनपट्टे मिळाले ही समाधानाची बाब–आमदार आमशा पाडवी
कार्यक्रमात बोलताना आमशा पाडवी यांनी वनजमीन पट्टे प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांचे अभिनंदन केले. उशीरा का होईना, काहींना का होईना वनपट्टे मिळाले, ही बाब नक्कीच समाधानाची असून यासाठी प्रशासनाचे अभिनंदन करावे लागेल, असे ते म्हणाले. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील, त्या सर्वांची समितीमार्फत सखोल चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना वनपट्टे देण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.
आमदार पाडवी पुढे म्हणाले की, ज्यांच्याकडे अद्याप वनपट्टे नाहीत, अशा आदिवासी बांधवांना वनविभागाकडून मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना तातडीने न्याय मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वनपट्टे मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडून व्यवसायासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा योग्य व प्रामाणिक वापर करावा आणि मिळालेल्या संधीचे सोनं करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वनपट्ट्यांच्या गैरवापरास ठाम विरोध दर्शविताना आमदार पाडवी म्हणाले की, वनपट्टे विकायचे नाहीत. त्याऐवजी बिरसा मुंडा कृषी विकास योजनेतून विहीर घ्यावी, शेतात कोणते पीक योग्य ठरेल याचा विचार करून शेती करावी, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले. वनहक्क म्हणजे केवळ जमीन नव्हे, तर पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षित आणि स्वाभिमानी भवितव्याचा पाया आहे, असे सांगत त्यांनी आदिवासी बांधवांना दीर्घकालीन विकासाचा दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले.
जिल्ह्यातील वनजमीन धारकांना वनपट्याचे वाटप
नवापूर तालुक्यातील 8 लाभार्थी,
शहादा तालुक्यातील 6 लाभार्थी
अक्राणी तालुक्यातील 39 पैकी 5 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मंत्री महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते वनपट्टयांचे वाटप.
शबरी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक अंतर्गत लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप
महिला सबलीकरण योजना- 6 महिला लाभार्थी
कृषी आणि संलग्न सेवा योजना– 7 लाभार्थी
लघु उद्योग- 01 लाभार्थी
लहान उद्योग धंदे- 5 लाभार्थी
हॉटेल/ढाबा -01
वनहक्क म्हणजे सन्मान, सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकासाची नवी वाट – मंत्री डॉ. अशोक वुईके
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जनतेशी विश्वासाचा संवाद, शासन–प्रशासनातील समन्वय आणि प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेतले, तर वनहक्क कायद्याचा खरा लाभ थेट आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहोचतो. वनहक्क म्हणजे केवळ कागदोपत्री अधिकार नव्हे, तर सन्मान, सुरक्षितता आणि विकासाची सुरुवात आहे, असे प्रेरणादायी प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.
या कार्यक्रमास आमदार आमशा पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अनय नांवदर (तळोदा), चंद्रकांत पवार (नंदुरबार), प्रमोद पाटील (धुळे) निलेश माळी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात त्यांच्या हस्ते वनजमीन पट्टे वाटप कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मंत्री डॉ. वुईके यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने उचललेल्या पावलांचे विशेष कौतुक केले. अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना वनहक्क देण्यात प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. मिताली सेठी यांची ओळख राज्यभर निर्माण झाली आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
वनहक्क मालकी पट्टे देणे ही आदिवासी विकास विभागाची मुख्य जबाबदारी असली, तरी वनविभाग, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील सुसंवाद व समन्वयामुळेच ही प्रक्रिया गतीमान झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर एक हजाराहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे ठळक उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सामूहिक वनहक्क असलेल्या दावेदारांसमोरील अडचणी अधोरेखित करत मंत्री वुईके म्हणाले की, सामूहिक वनहक्कांसाठी सामूहिक सातबारा असल्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. जोपर्यंत वैयक्तिक मालकी वनहक्क मिळत नाही, तोपर्यंत लाभ मर्यादित राहतो. त्यामुळे या विषयावर स्पष्ट आणि एकसमान मानक कार्यपद्धती तयार करण्याची नितांत गरज आहे.
तसेच ज्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक वनहक्क मिळाले आहेत, त्यांच्या मोजणी, सीमा निर्धारण आणि नोंदणीसंबंधी प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश देताना त्यांनी सांगितले की, मोजणी होणार नाही, सीमा ठरणार नाहीत, तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाहीत. म्हणूनच राज्यात प्राधान्य घेऊन नंदुरबार जिल्ह्याने मोजणीचे प्रश्न मार्गी लावणे अत्यावश्यक आहे.
शासन आणि प्रशासनातील समन्वयातील दरीचा सर्वाधिक त्रास वनहक्क मालकांनाच सहन करावा लागतो, असे नमूद करून त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, ही वनहक्क मालकांची रास्त अपेक्षा आहे. जर लाभ मिळत नसेल, तर केवळ बैठका घेण्याला अर्थ राहत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच त्यांच्या मतदारसंघात कार्यक्रम राबवावेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्या धारणीसारख्या प्रकल्पांमधून जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने शासकीय आश्रमशाळांना आदर्श नमुना स्वरूप दिल्याचा उल्लेख करत, अशा उपक्रमांचे अनुकरण इतर जिल्ह्यांनी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यात एक हजार सातशे एकाहत्तर शिक्षकांची भरती झाल्यामुळे आदिवासी भागातील शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राणी दुर्गवती महिला सबलीकरण योजनेबाबत बोलताना मंत्री वुईके म्हणाले की, आदिवासी महिला केवळ स्वयंरोजगार करणाऱ्या नव्हे, तर इतरांना रोजगार देणाऱ्या सक्षम उद्योजिका व्हाव्यात, यासाठी शासन कटिबद्ध असून या उद्दिष्टासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
अनेक वर्षांनंतर झालेल्या या वनजमीन पट्टे वाटप कार्यक्रमामुळे आदिवासी बांधवांच्या हक्कांना नवे बळ मिळाले असून, वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत नंदुरबार जिल्हा राज्यासाठी प्रेरणादायी आदर्श ठरत असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
वनपट्टे मिळाले ही समाधानाची बाब–आमदार आमशा पाडवी
कार्यक्रमात बोलताना आमशा पाडवी यांनी वनजमीन पट्टे प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांचे अभिनंदन केले. उशीरा का होईना, काहींना का होईना वनपट्टे मिळाले, ही बाब नक्कीच समाधानाची असून यासाठी प्रशासनाचे अभिनंदन करावे लागेल, असे ते म्हणाले. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील, त्या सर्वांची समितीमार्फत सखोल चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना वनपट्टे देण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.
आमदार पाडवी पुढे म्हणाले की, ज्यांच्याकडे अद्याप वनपट्टे नाहीत, अशा आदिवासी बांधवांना वनविभागाकडून मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना तातडीने न्याय मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वनपट्टे मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडून व्यवसायासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा योग्य व प्रामाणिक वापर करावा आणि मिळालेल्या संधीचे सोनं करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वनपट्ट्यांच्या गैरवापरास ठाम विरोध दर्शविताना आमदार पाडवी म्हणाले की, वनपट्टे विकायचे नाहीत. त्याऐवजी बिरसा मुंडा कृषी विकास योजनेतून विहीर घ्यावी, शेतात कोणते पीक योग्य ठरेल याचा विचार करून शेती करावी, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले. वनहक्क म्हणजे केवळ जमीन नव्हे, तर पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षित आणि स्वाभिमानी भवितव्याचा पाया आहे, असे सांगत त्यांनी आदिवासी बांधवांना दीर्घकालीन विकासाचा दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले.
जिल्ह्यातील वनजमीन धारकांना वनपट्याचे वाटप
नवापूर तालुक्यातील 8 लाभार्थी,
शहादा तालुक्यातील 6 लाभार्थी
अक्राणी तालुक्यातील 39 पैकी 5 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मंत्री महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते वनपट्टयांचे वाटप.
शबरी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक अंतर्गत लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप
महिला सबलीकरण योजना- 6 महिला लाभार्थी
कृषी आणि संलग्न सेवा योजना– 7 लाभार्थी
लघु उद्योग- 01 लाभार्थी
लहान उद्योग धंदे- 5 लाभार्थी
हॉटेल/ढाबा -01
