नंदुरबारकरांच्या हाती लागणार ‘सोनं’!; जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ला गती; मोफत गाळ अन् अनुदानाचा लाभही मिळणार!

शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार जिल्ह्यात जलसंधारण आणि शेती उत्पादकता वाढीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच नाला खोलीकरण योजनेला मोठी गती मिळाली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ जलसाठ्यांमधून तब्बल १० लाख ३७ हजार २६३ घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी ६३६.६१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेत शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव, नंदुरबार आणि नवापूर तालुक्यातील विविध लघुपाटबंधारे, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि धरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. शहादा तालुक्यातील राणीपूर, लोंढरे, दुधखेडा, वडगाव, डामळदा; तळोद्यातील पाडळपूर, रोझवे, गाढवली; अक्कलकुव्यातील महूपाडा, काकडखुट, काकडीअंबा, मोरंबा; धडगावातील तोरणमाळ, उमराणी, बिजरी, भोगवाडे, हरणखुरी यांसह अनेक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन या योजनेतून होणार आहे.
यासोबतच ५१ नाल्यांच्या खोलीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातून ८ लाख ३ हजार २२३ घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी २९८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहादा, तळोदा, धडगाव, नंदुरबार व नवापूर तालुक्यातील अनेक प्रमुख नाल्यांचा यात समावेश असून, विशेष म्हणजे अक्कलकुवा तालुक्यात एकाही नाल्याचा समावेश नसल्याची बाब चर्चेचा विषय ठरत आहे.
जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, शेतकऱ्यांसाठी संधी
वर्षानुवर्षे पाणलोट क्षेत्रातून वाहून आलेल्या गाळामुळे तलाव व धरणांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. या योजनेतून गाळ उपसल्याने जलसाठ्यांची क्षमता वाढणार असून पाणीटंचाईवरही मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे, तलाव व नाल्यातून काढलेला सुपीक गाळ शेतात टाकल्याने जमिनीची पोत सुधारून उत्पादनक्षमतेत वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे हा गाळ शेतकऱ्यांना पूर्णतः मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानही
या योजनेत अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना विशेष लाभ देण्यात येणार आहे. तलावातील गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रति एकर ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे २.५ एकरपर्यंत जास्तीत जास्त ३७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
ग्रामसभेची मान्यता अनिवार्य
गाळ उपसा आणि नाला खोलीकरणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभेचे आयोजन व मान्यता बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे कामाच्या पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधी, सरपंचांनी देखरेख करावी
या कामांवर स्थानिक सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व लोकप्रतिनिधींनी बारकाईने लक्ष ठेवावे, तसेच ज्या ठिकाणी अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही, तेथे संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘गाळ’ ठरणार शिवारासाठी सोनं
एकीकडे जलसाठे गाळमुक्त होणार, तर दुसरीकडे सुपीक गाळामुळे शिवार समृद्ध होणार, अशी दुहेरी लाभदायी योजना म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास नंदुरबार जिल्ह्यात जलसंधारण आणि शेती क्षेत्रात ही योजना गेमचेंजर ठरू शकते, अशी अपेक्षा डॉ. कांतीलाल टाटिया यांनी व्यक्त केली आहे.



