आयुक्तालयाच्या परवानगीआधीच वाढीव दराने दिला भोजनाचा ठेका; सहा. प्रकल्प अधिकारी उत्तम राऊतची ‘अर्थलीला’; पण कोठडीत तोंड उघडेना, आणखी तीन दिवसांची पोलिस कोठडी
छत्रपती संभाजीनगर (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : शासकीय वसतिगृहाच्या भोजन पुरवठा देयकातील लाखोंच्या गैरव्यवहाराची व्याप्ती वाढतच चालली असून, तळोद्याच्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विकास प्रकल्पातील सहायक अधिकारी उत्तम नागोजी राऊत याने संभाजीनगरात कार्यरत असताना आदिवासी आयुक्तालयाकडून मंजुरी येण्याच्या सहा महिने आधीच ठेकेदाराला वाढीव दराने भोजनाचा ठेका दिल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. दुसरीकडे, पोलिस चौकशीत राऊत ‘नरोवा कुंजरोवा’ची भूमिका घेत या घोटाळ्याच्या अनुषंगाने तोंड उघडत नसल्याचे समजते. दरम्यान, राऊत याला न्यायालयाने आणखी तीन दिवसांची (दि. ३० मार्चपर्यंत) पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कार्यरत असताना शासकीय वसतिगृहाच्या भोजन पुरवठा देयकात केलेल्या घोटाळ्यात उत्तम राऊत याला मंगळवारी छत्रपती संभाजीनगरच्या पुंडलिकनगर पोलिसांनी तळोदा येथून अटक केली होती. बुधवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (क्र. ९) न्या. बी.डी. चोखट यांच्या न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला २७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. ही मुदत संपल्यानंतर त्याला सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रसाद कर्हाळे व सहकार्यांनी पुन्हा न्यायालयासमोर उभे केले. राऊत पोलिस चौकशीत असहकार्य करीत असून, या घोटाळ्याचा कट कुठे रचला, बनावट बिलांची छपाई कुठे करण्यात आली, या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार कोण, विद्यार्थ्यांची बनावट हजेरीपत्रके तयार करून विद्यार्थ्यांची संख्या कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवण्यामागे कोण कोण आहे, तसेच राऊतच्या अन्य सहकार्यांची अटक बाकी आहे, या सर्व बाबींचा तपास शिल्लक असून, त्यासाठी आरोपीच्या कोठडीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती पोलिसांकडून न्यायालयाला करण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने त्याला आणखी ३ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
घोटाळ्याची मोठी व्याप्ती
दरम्यान, राऊत आणि त्याच्या सहकार्यांनी केलेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती फारच मोठी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. उत्तम राऊत २०१६-१७ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडकोमधील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात गृहप्रमुख/गृहपाल म्हणून कार्यरत होता. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे एक हजार विद्यार्थी क्षमता असलेले वसतिगृह चालवले जाते. या वसतिगृहातील भोजनाचा ठेका २०१६ च्या अखेरीस संपला होता. जुन्या ठेकेदाराला प्रति विद्यार्थ्याच्या भोजनापोटी ३ हजार २८५ रुपये अदा केले जात. ठेका संपल्यानंतर प्रकल्प अधिकार्यांनी नवा ठेका देण्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित केले होते. त्यापैकी अमोल भोजनालय या ठेकेदाराने ३ हजार ६८९ रुपयांचा सर्वात कमी दराचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रकल्प अधिकार्यांनी तो प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. तेथून त्यात आयुक्तालयाने त्या दरात कपात करून तो ३ हजार ३८९ रुपये करून मंजूरी दिली. ही मंजुरी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी देण्यात आली. मात्र, राऊत व त्यांच्या सहकार्यांच्या टोळीने त्याआधीच नव्या ठेकेदाराला १ जून २०१७ पासूनच कार्यारंभ देऊन टाकला. एवढेच नव्हे तर वाढीव दराने त्याचे पैसेही अदा करून टाकल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुळात नव्या ठेक्याला मंजुरी मिळण्याआधी जुनाच ठेका सुरू ठेवणे आवश्यक असताना राऊत व त्याच्या सहकार्यांच्या टोळीने नव्या ठेकेदाराला वाढीव दराने आणि प्रस्ताव मंजुरीच्या सहा महिने आधीच कार्यारंभ आदेश दिल्याने शासनाला प्रति विद्यार्थ्यामागे सहा महिने १०४ रुपये अधिकचे मोजावे लागले. यातून या टोळीने संगनमत करून शासनाला लाखो रुपयांचा चूना लावल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केवळ गृहप्रमुख/गृहपालपदी राहिलेला व्यक्ती एवढा मोठा घोटाळा करण्याची शक्यता कमी असून, यामागे काही बडे अधिकारी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
