सरकार लागले द्यायला पण नंदुरबारचे प्रशासन कमी पडतेय घ्यायला; शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे १२ कोटी परत जाण्याची भीती

नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्य सरकार आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवताना त्यांच्या उत्थानासाठी कोट्यवधींचा निधी देत असताना नंदुरबारच्या जिल्हा प्रश्न`प्रशासन मात्र या निधीच्या खर्चात आखडता हात घेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. कुडा-मातीच्या घरात राहणाऱ्या जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना पक्की घरे मिळावीत यासाठी राज्य शासनाने १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत ही योजनाच राबविता न आल्याने हा निधी आता परत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमातीतील आदिवासी समाजातील अनेक कुटुंबे आजही मातीच्या झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहतात. शहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री व विद्यमान आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांनी साबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत शहरी भागासाठी भरीव योजना मंजूर केली होती. या योजनेनुसार शहादा, नवापूर आणि नंदुरबार या तीनही नगर परिषदांसाठी प्रत्येकी ५०० याप्रमाणे एकूण १,५०० घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी सुमारे १२ कोटींहून अधिक रुपयांची भरीव निधी तरतूदही करण्यात आली होती.
मात्र, स्थानिक नगरपालिका व प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची आजवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागा निश्चितीसाठी दोन वेळा बैठकाही झाल्या, तरीही त्यातून ठोस निष्कर्ष निघू शकला नाही. परिणामी, हा मंजूर निधी अद्याप अखर्चित राहिला असून मार्च २०२६ अखेरीस तो व्यपगत (लॅप्स) होण्याची शक्यता प्रकल्प कार्यालयाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
याबाबत नंदुरबारचे नगरसेवक आणि नगर परिषदेतील भाजपचे गटनेते आनंद बाबुराव माळी यांच्यासह आदिवासी समाजाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. १८) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. उपलब्ध निधीचा योग्य व तातडीने वापर करून शहरी आदिवासी कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच हा निधी नगरपालिकेला वर्ग करण्यासाठी संबंधित नगर परिषदांचे बँक खाते व आयएसएफसी कोड तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
साबरी आदिवासी घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शहरी आदिवासी समाजाचे जीवनमान निश्चितच उंचावेल. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन अडथळे दूर करावेत, अशी जोरदार मागणी आदिवासी समाजाकडून होत आहे.