परवानगी न घेताच तळोद्यात बसवले जाताहेत सोलार हायमास्ट; नगराध्यक्ष, न.प. सदस्य संतापले; म्हणाले, ठेकेदारावर फौजदारी करा
तळोदा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : तळोदा शहरात सुमारे ८७ लाख रुपयांचे सोलार हायमास्ट उभारण्यात येत आहेत. नगरपालिकेच्या परवानगीविनाच सुरु असलेल्या या कामात प्रचंड अनियमितता सुरू असून, या मुद्द्यावर नगराध्यक्ष भाग्यश्री चौधरी यांच्यासह बहुतांश नगर परिषद सदस्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या सर्वांनी न.प. मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर करून संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे यांच्यामार्फत तळोदा नगर परिषद हद्दीमध्ये विविध भागांत सोलार हायमास्ट बसविण्याचे काम सुरू आहे. तळोदावासियांची सुरक्षा आणि प्रकाश योजना या दोन्ही दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या या योजनेच्या कामात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही.काही ठिकाणी आवश्यकता नसलेल्या जागी हायमास्ट उभारले जात आहेत. कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असे आरोप नगराध्यक्षांसह सदस्यांनी निवेदनात केले आहेत. तसेच या संपूर्ण कामाची तपासणी करून दोषी आढळल्यास ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर नगराध्यक्ष भाग्यश्री चौधरी, न.प. सदस्य प्रतिभा पाडवी, अरविंद प्रधान, हर्षा पाडवी, लक्ष्मी नाईक, इम्रान खाटीक, कल्पेश चौधरी, शीतल पटेल, गायत्री पिंपरे, मीराबाई कोळी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कामाचा दर्जा असमाधानकारक : चौधरी
सोलार हायमास्ट बसविण्याचे सुरू असलेले काम दर्जाहीन असल्याचा आरोप नगराध्यक्ष भाग्यश्री चौधरी यांनी केला. नगर पालिकेकडून या कामासाठी परवानगी घेतलेली नाही. गरज असलेल्या ठिकाणी हायमास्ट बसविले जात नाहीत. सार्वजनिक सुरक्षा आणि सोय यांचा विचार करून चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने कामाची पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासावी आणि दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, असेही बोरसे म्हणाल्या.
मुख्याधिकाऱ्यांचे ‘सा.बां.’ला पत्र
तळोदा नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी या निवेदनाची तातडीने दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग धुळे यांना पत्र पाठवले आहे. विद्युत विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यात लक्ष घालावे. पुढील कामे करताना नगर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. त्यांच्या समन्वयाने नियोजन केल्यास भविष्यात देखभाल व दुरुस्ती सुलभ होऊ शकेल, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे सध्या चर्चेला ऊत आला आहे.
