मोठी बातमी : नंदुरबारच्या दोघांसह राज्यातील ३१६ बोगस दिव्यांग अधिकारी निलंबित; राज्य सरकारची धडक कारवाई
मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : धडधाकट असूनही दिव्यांग असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवा करणार्या ३१६ अधिकार्यांना अखेर बुधवारी (दि.४) राज्य सरकारने जोरदार धक्का दिला. चाळीस टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असूनही बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेचा लाभ घेणार्या या सगळ्या अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आले असून, यात नंदुरबार जिल्ह्यातील दोघांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय नंदुरबार जिल्ह्यातील अशाच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणार्या एका माध्यमिक शिक्षण अधिकार्याची देखील एसआयटी चौकशी सुरू असल्याचे समजते.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात २८ जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात १० हजार ९२२ दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील ६ हजार २१८ कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली असून. यातील ३१६ अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्राचा अभाव, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग अशा त्रुटी आढळल्या. या सर्व ३१६ जणांना तातडीने निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा सावे यांनी केली. दरम्यान, अजूनही राज्यातील सुमारे पाच हजार अधिकारी, कर्मचार्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी बाकी असून, या पडताळणीनंतर बनावट दिव्यांग अधिकारी, कर्मचार्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, मंत्री सावे यांनी निलंबनाची घोषणा केलेल्या बनावट ३१६ अधिकार्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन अधिकार्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आणखी काही अधिकारी ‘गॅस’वर
राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय नोकर्या बळकावणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी दिले होते. त्यानुसार १० हजार ९२२ अधिकारी, कर्मचार्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. यातील अजून जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर बनावट दिव्यांग अधिकारी, कर्मचार्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने हे सर्व अधिकारी, कर्मचारी तूर्तास तरी ‘गॅस’वर असल्याचे चित्र आहे.
बडतर्फीची कारवाई होणार दरम्यान, निलंबित केलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांना लवकरच शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार असून, त्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची कारवाई केली जावू शकते.
