नंदुरबारमधील बिलाडी धरणाला कडाडून विरोध; खामगावकर म्हणाले, आधी पुनर्वसन, मगच धरण; बांधकाम न थांबवल्यास मंत्रालयावर धडकणार
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार तालुक्यातील बिलाडी धरण उभारणीला विरोध वाढत चालला असून, आता खामगाव ग्रामस्थांनी या धरणाच्या विराधात आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. या धरणाचे बांधकाम तत्काळ थांबवावे, यासाठी खामगाव ग्रामस्थांनी एकजुटीची वज्रमुठ आवळत आंदोलन पुकारले. आधी पुनर्वसन करा, मगच धरण बांधा अशा घोषणा देत खामगावकरांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारतानाच धरणाचे बांधकाम त्वरित न थांबवल्यास थेट मंत्रालयावर पायी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
नंदुरबार तालुक्यातील अनेक गावकर्यांचा विरोध डावलून प्रशासनाने बिलाडी धरणाच्या बांधकामाला वेग दिला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात विविध गावांच्या ग्रामस्थांची एकजूट होवू लागली असून, खामगावच्या ग्रामस्थांनीही एकत्र येत प्रशासनाच्या भूमिकेचे निषेध केला. कोणतीही नोटीस न देता खामगावचे ग्रामस्थ अचानक एकत्र जमा झाले आणि त्यांनी आधी पुनर्वसन करा मगच धरण बांधा, अशा घोषणा देत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आदिवासी विभागामार्फत पुनर्वसनाची मागणी करण्यात आली. धरणाचे काम न थांबवल्यास मुंबईत मंत्रालयावर पायी धडक देण्यात येईल असा गंभीर इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
खामगाव ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी यांना निवेदन सादर केले. खामगावच्या योग्य पुनर्वसनाचा निर्णय न घेता प्रशासनाने धरणाच्या भूमीपूजनानंतर तब्बल १५ वर्षांनंतर आता धरणाची उंची थोड्या प्रमाणात कमी करून बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यात साठणाऱ्या पाण्याचा वेढा गावाचा चारही बाजूने राहील. या पाण्यामुळे गावात साप, विंचू यांच्यासह जंगली प्राण्यांचा कायम वावर वाढेल आणि हा पाणीसाठा स्थिर राहून गावात डासांचा प्रादुर्भाव वाढून डेंग्यूसह संसर्गजन्य आजारांचे रुग्ण वाढतील. शिवाय गावालगतच्या संरक्षण भिंतीमुळे पावसाळ्यात पावसाचे पाणी वाहण्यासाठी जागाच नसल्याने गावात कायम दलदल राहिल, अशी भीती या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
बिलाडी धरणाचा धोका असून, देखील ग्रामस्थांविरुद्ध प्रशासन कटकारस्थान रचत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी निवेदनातून केला आहे. धरणामुळे साथीच्या रोग वाढतील आणि त्याला वैतागून ग्रामस्थ गाव सोडून जातील आणि त्यांना कोणताही मोबदला देण्याची गरजच भासणार नाही, असे षडयंत्र प्रशासनाने आखले असल्याचा आरोपही खामगाव ग्रामस्थांनी निवेदनात केला आहे.
खामगाव हे पेसाअंतर्गत येते. त्यामुळे खास बाब म्हणून या गावातील गावक्र्यांचे पुनर्वसन आदिवासी विभागामार्फत करावे, अशी शिफारस जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशी आमची मागणी आहे. गावाच्या पुनर्वसनाच्या बाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत धरण बांधण्यात येऊ नये. अन्यथा, ग्रामस्थ मंत्रालयापर्यंत पायी मोर्चा काढतील.
– राजेश वसावे (सदस्य, ग्रा.पं खामगाव)
