बंजारा आदिवासी नाहीत, त्यांचा ‘एसटी’त प्रवेश नको, समिती तत्काळ रद्द करा; बिरसा फायटर्स आक्रमक, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
शहादा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : बंजारा समाज आदिवासी नाही. हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेउन या समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एसटी) प्रवेश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप बिरसा फायटर्स संघटनेने केला आहे. बंजारा समाजाच्या एसटी प्रवर्गातील राज्य शासनाने नेमलेली समिती तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करीत संघटनेने या मुद्यावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
बिरसा फायटर्स संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना शहादा तहसीलदारांमार्फत पाठविण्यात आले आहे.
बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी समिती गठीत केली आहे. मात्र, आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असून, आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनूसार देण्यात आले आहे. परंतू, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर धनगर व बंजारा समाजाचे लोक हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅझेटचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जमातीत अन्य जातीची घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैदराबाद गॅझेटला कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही. म्हणून हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समाजाच्या लोकांना आदिवासींसाठीचे आरक्षण देण्यात येवू नये, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
आधीच बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोकर्या हडप केल्या आहेत. सरकार अशा बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देत आदिवासींवर अन्याय करीत आहे. बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या रिक्त जागा सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत. आदिवासी समाजाला ७ टक्के आरक्षण असले तरी अद्याप आदिवासी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासींनाच मिळायला पाहिजे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देवू नये. तसेच बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करावी. अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे.
यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, विभागीय कार्याध्यक्ष किशोर ठाकरे, सुरेश पवार, दिलीप मुसळदे, रामदास मुसळदे, आकाश भील, एकनाथ भील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
