नंदुरबार जिल्ह्यात आठ बोगस दिव्यांग अधिकारी, पण प्रशासन कारवाई करेना; खर्या दिव्यांगांच्या महासंघाचा संताप, जिल्हाधिकार्यांना दिला अंतिम इशारा
शहादा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्यातील ३१६ बनावट दिव्यांग अधिकारी -कर्मचार्यांच्या निलंबनाची घोषणा होताच नंदुरबार जिल्ह्यात असे आठ बोगस दिव्यांग सरकारी अधिकारी -कर्मचारी कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या अधिकारी -कर्मचार्यांच्या नावाची यादी जिल्हा प्रशासनाला देवूनही काहीच कारवाई होत नसल्याने राष्ट्रीय अपंग तथा दिव्यांग विकास महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) संतापला आहे. महासंघाच्या नंदुरबार जिल्हा शाखेने या संदर्भात प्रशासनाला अंतिम इशार दिला असून, संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शिवाजीराव मोरे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
प्रमाणपत्रच नसलेले, खोटे प्रमाणपत्र असलेले आणि ४० टक्क्यांहूनही कमी अपगत्त्व असूनही खर्या दिव्यांगांच्या पोटावर पाय देवून शासकीय सेवांचा लाभ लाटणार्या ३१६ अधिकारी, कर्मचार्यांच्या निलंबनाची घोषणा बुधवारी (दि.४) राज्य सरकारने केली. यानंतर नंदुरबार जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा प्रश्न तापला असून, त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अपंग तथा दिव्यांग विकास महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजीराव मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला.
मोरे म्हणाले, जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी संघटनेतर्फे १८ डिसेंबर २०२५ रोजी उपोषण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी तातडीची बैठक बोलावून बोगस दिव्यांग अधिकार्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. तसेच समाजकल्याण विभागाकडून अहवाल सादर करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, त्या बैठकीला तीन ते चार महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. संघटनेतर्फे तपासासाठी आठ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची यादी प्रशासनाकडे देण्यात आली होती. परंतु अद्याप त्यांच्या तपासण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत किंवा कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही, असेही मोरे म्हणाले.
याचबरोबर जिल्ह्यात सुमारे ३०० संशयित दिव्यांग कर्मचारी असल्याची यादीही तयार करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र या प्रकरणातही कोणतीही प्रक्रिया सुरू नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. “या प्रकरणात कुठेतरी पाणी मुरत आहे का?” असा सवालही मोरे यांनी उपस्थित केला.
संघटनेच्या मते, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या व विविध शासकीय सवलती लाटल्या जात आहेत असे होत असल्यास ते खऱ्या दिव्यांग बांधवांवर अन्याय करणारे आहे. या विषयांवर कारवाई करणे जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असताना त्यांनी दिरंगाई केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकरणांची तातडीने उच्चस्तरीय म्हणजे मुंबई येथील के एम तथा टाटा हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय व प्रशासकीय पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अपंग तथा दिव्यांग विकास महासंघ, महाराष्ट्र राज्य – जिल्हा शाखा नंदुरबार यांच्या वतीने प्रशासनाला ही “अंतिम सूचना” देण्यात आली असून, तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन, उपोषण करतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई व शिस्तभंगाची कारवाई होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नसून, येत्या काही दिवसांत प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
