नंदुरबारच्या पोलिसांकडे ७८ लाख, तर जिल्हाधिकार्यांकडे ५ लाखांचा मालमत्ता कर थकला; पालिकांचा ‘मार्च एंड’ अडचणीत; वसुलीसाठी डोकेदुखी वाढली
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : मार्चअखेर तोंडावर आलेला असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील नगर पालिकांनी मालमत्ता कराच्या वसुलीला ‘धार’ लावली असूनही शासकीय कार्यालयांकडून होणार्या अडवणुकीमुळे या पालिकांचे हात बांधले गेल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील नगर पालिकांचा शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल १२ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकला असून, सर्वाधिक सुमारे ७८ लाखांची थकबाकी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जिल्हाधिकार्यांच्या निवासस्थानाचाही सुमारे ५ लाखांचा मालमत्ता कर वसूल करणे शिल्लक असून, जिल्हा क्रीडा संकुलाचेही ५३ लाख येणे बाकी असल्याचे समोर आले आहे.
करांच्या वसुलीसाठी सामान्यांसह व्यापार्यांवर कारवाईचा आसूड ओढणे सुरू असले तरी शासकीय कार्यालयांपुढे मात्र पालिका प्रशासनाची दातखिळी बसत असल्याची ओरड जिल्हाभरातील नगर पालिका क्षेत्रातून होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून नंदुरबार जिल्ह्यातील पालिकांवर प्रशासकराज असल्याने त्यांच्याकडून कर वसुली जवळपास थांबली होती. यंदा मात्र मार्चअखेरीस जास्तीत जास्त करवसुलीचे आदेश या पालिकांना राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात चार नगर पालिका व एक नगर पंचायत आहे. यात नंदुरबार न.प. ‘अ’ वर्ग, शहादा ‘ब’ वर्ग, तर तळोदा व नवापूर पालिका ‘क वर्ग दर्जाच्या आहेत. तर धडगाव-वडफळ्या ही नगर पंचायत आहे.
मार्च एंडच्या पार्श्वभूमीवर चारही नगर पालिका व एका नगर पंचायतीने थकीत करांच्या वसुलीसाठी मोहिमेला धार लावली आहे. मालमत्ता, पाणीपट्टी यासह विविध करांच्या वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविण्यात येत असून, त्यासाठी गाळ्यांना सील ठोकणे, नळ कनेक्शन तोडणे अशी कारवाई या पालिकांकडून करण्यात येत आहे. आतापर्यंत नंदुरबार, शहादा व तळोद्यात अशा कारवायाही झाल्या असून, या धडक मोहिमेमुळे पालिकांकडून कराची ६० टक्क्यांच्या वर वसुली झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र नगरविकास विभागाने मार्चअखेरपर्यंत हा आकडा ८० टक्क्यांच्या पुढे अपेक्षित केला आहे. आता उरलेल्या १४ दिवसांत या नगर पालिका किती कराची वसुली करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सामान्यांवर बडगा, शासकीय कार्यालयांपुढे दातखिळी
नगर पालिका प्रशासन करांच्या वसुलीसाठी व्यापारी व सामान्यांच्या मागे लागले असले तरी सर्वाधिक करांची थकबाकी शासकीय कार्यालयांकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ७७ लाख ९१ हजार रुपयांचा कर जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे थकलेला असल्याचे सांगण्यात आले. त्या खालोखाल ५३ लाख रुपये जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यालयाकडे थकले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय निवासस्थानांचाही ४ लाख ८८ हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकला असून, जिल्हा परिषदेकडेही कराचे ८ लाख ५५ हजार रुपये थकले आहेत. जल विभागाचे कार्यकारी अभियंता निवासस्थान १८ लाख रुपये, निवडणूक शाखा ९ लाख ४१ हजार, जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांकडे ५ लाख ७४ हजार रुपये करापोटी थकल्याची माहिती नगर पालिकेकडून देण्यात आली.
