शहादा न.प. ची ७० टक्के मालमत्ता कर वसुली, पण पाणीपट्टी वसुली ठरतेय डोकेदुखी; सीईओ पिंजारी म्हणाले, कर भरा, अन्यथा दोन टक्क्यांचा दंड
शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट) : मार्चअखेर तोंडावर आलेला असताना शहादा नगर परिषदेने स्थानिक रहिवाशांकडून विविध करांच्या वसुलीवर जोर दिला असून, अवघ्या काही दिवसांतच नगर परिषदेने तब्बल सुमारे ७० टक्के मालमत्ता कराची वसुली करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, आतापर्यंत पाणीपट्टीची फक्त सुमारे २३ वसुली होऊ शकल्याने हा विषय नगर परिषद प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील नगर परिषदांकडून करांची वसुली थंडावली होती. त्याचा परिणाम न.प. प्रशासनांकडून होणार्या विकास कामांवरही होत होता. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आणि करवसुलीचे चित्र बदलले. विशेषत: जिल्ह्यातील ब वर्ग दर्जा असलेल्या शहादा नगर परिषदेत नगराध्यक्ष अभिजित पाटील, अन्य विषय समिती अध्यक्ष व सदस्य असे सर्वच राजकीय पदाधिकारी आणि प्रशासन हातात हात घालून काम करीत असल्याने न.प.च्या कारभारातही मोठी सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.
विशेषत: मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेने करांच्या वसुलीत मोठी आघाडी घेतली असून, गेल्या अवघ्या काही दिवसांत ५५४.७५ लाखांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३८४.६७ लाख रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसुली केली आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीचे हे प्रमाण तब्बल ६९.३ टक्के इतके प्रचंड आहे.
दुसरीकडे, पाणीपट्टी वसुली मात्र न.प. प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत न.प.ची शहादावासीयांकडे ४२५.६१ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. मात्र, आतापर्यंत त्यातील केवळ ९७.०३ लाख रुपयेच वसूल झाले असून, हा वसुलीचा टक्का केवळ २२.८ टक्के इतकाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, शहादा न.प.कडून मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीबाबत महत्त्वाची माहिती जाहीर करण्यात आली असून नागरिकांनी थकबाकी तातडीने भरावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईसोबत शास्ती आकारली जाईल, असा इशारा मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १५० (अ) नुसार, कराची रक्कम वेळेत न भरल्यास संबंधित थकबाकीदारांवर शास्ती आकारली जाणार आहे. नियमानुसार पहिल्या सहामाहीची रक्कम बिल मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत, तर दुसऱ्या सहामाहीची रक्कम दरवर्षी ३१ डिसेंबरपूर्वी भरणे बंधनकारक आहे. कर भरण्यात विलंब झाला, तर उर्वरित रकमेवर प्रत्येक सहामाहीसाठी २ टक्के दराने शास्ती आकारली जाईल आणि संपूर्ण थकबाकी भरली जाईपर्यंत ही शास्ती लागू राहील, असे सांगून पिंजारी यांनी नागरिकांनी वेळेत कर भरून शास्तीपासून वाचताना नगर परिषदेच्या विकासकामांना सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
