ॲस्ट्रासिटी कायद्यात बदलास ‘बिरसा फायटर्स’चा विरोध; सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांच्या वक्तव्यावर संताप; म्हणाले, माफी मागा

शहादा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : अनुसूचित जाती-जमातींवर वर्षानुवर्षे अन्याय, अत्याचार होत असताना राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (ॲट्रॉसिटी) बदल करणार असल्याचे वक्तव्य करीत आहेत. हाच खरा या जाती–जमातींवर अन्याय असून, शिरसाट यांनी आपले विधान मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने केली आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही आणि कुणालाही बदल करू दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत संघटनेने तसे होताना दिसल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
ॲट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याचे संकेत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिल्यानंतर बिरसा फायटर्स, नंदुरबार संघटनेने त्याच्या निषेधार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांना निवेदन पाठवले आहे. हे निवेदन शहादा, तहसीलदार यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, विभागीय कार्याध्यक्ष किशोर ठाकरे, पप्पू अवाया, कैलास पवार, जगदीश डुडवे, राकेश मोरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी राजकीय दबावाखाली ॲट्रॉसिटी कायद्यात बदल करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील बांधवांच्या भावना दुखावल्या आहेत. महाराष्ट्रात जातीभेद अद्याप संपलेला नाही. अनेकदा दलित, आदिवासींवर अत्याचार होऊनही राजकीय पुढार्यांच्या दबावाखाली पोलिसांत गुन्हे नोंद होत नाहीत. त्यामुळे या वर्गातील जनतेला अन्याय सहन करावा लागतो. राज्यभर उच्चवर्गीयांकडून अनुसूचित जाती-जमातींतील बांधवांवर अन्याय सुरूच आहे. अशावेळी हा कायदा अधिक कडक करण्याची गरज असताना त्याच्यात बदल करण्याचे वक्तव्य मंत्र्यांनी केल्याने या वर्गातील मनात आक्रोश निर्माण झाला आहे. बिरसा फायटर्स कोणत्याही परिस्थितीत आणि कुणालाही या कायद्यात बदल करू देणार नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन करून तो हाणून पाडण्यात येईल, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.



