तोतया दिव्यांगांना नंदुरबार जि.प.चा दणका; दोन कर्मचारी निलंबित; आणखी चौघे रडारवर, प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता
नंदुरबार (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : दिव्यांग नसूनही बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळविणार्या बोगस दिव्यांगांना नंदुरबार जिल्हा परिषदेने जोरदार झटका दिला आहे. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांनी अशा दोन बोगस दिव्यांग कर्मचार्यांना निलंबित केले असून, अशीच तोतया दिव्यांगगिरी करणारे आणखी चार कर्मचारी जि.प. प्रशासनाच्या रडारवर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये काही कर्मचार्यांनी दिव्यांग नसूनही खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून खर्या दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागा बळकावल्याची चर्चा होती. खर्या दिव्यांगांच्या संघटनेने या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने निर्देश दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांनी या अनुषंगाने चौकशी सुरू केली होती. यात शिक्षण विभागातील दोन कर्मचारी दोषी आढळल्याचे सांगण्यात येत असून, गोयल यांनी तातडीने त्यांचे निलंबित केल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींवर होणारा अन्याय रोखण्यासाठी ही कठोर कारवाई सुरू केली आहे. बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्यांमुळे पात्र दिव्यांग उमेदवारांना संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीला गती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कोट्यात नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून यूडीआयडी (युनिक डिसॲबिलिटी आयडी) क्रमांक मागविण्यात आला आहे. तपासादरम्यान शिक्षण विभागातील दोन आणि सामान्य प्रशासन विभागातील चार अशा एकूण सहा कर्मचाऱ्यांनी अद्याप यूडीआयडी सादर केला नव्हता. यापैकी आतापर्यंत दोन कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली असून, इतर चार जणांवर या कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांनी दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, आणखी कोणाचे नाव समोर येते, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. येत्या काळात या कारवाईची व्पाप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही काळात नंदुरबार जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी वाढत असल्याने प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आलेल्या या धडक कारवाईमुळे कर्मचारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.
