नंदुरबारमधील २,५६३ अंगणवाड्या ‘गॅस’वर : दोन वर्षांपासून सिलिंडर पुरवठा ठप्प; बालकांना अन्न शिजवून द्यायचे कसे, अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न
शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये गॅस पुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, तब्बल २ हजार ५६३ अंगणवाड्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून गॅस सिलेंडरचा पुरवठा झाला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या समस्येमुळे अंगणवाडी सेविका वैतागल्या असून, अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना शिजवलेला आहार द्यायचा कसा, या प्रश्नाने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. सोबतच बालकांच्या पोषण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अंगणवाडी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, गॅस सिलिंडरअभावी स्वयंपाक करणे अशक्य होत असल्याने बालकांना शिजवलेला पौष्टिक आहार देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यातच आता सध्याच्या परिस्थितीत आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य तणावामुळे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, सिलेंडर मिळवणे अधिकच कठीण बनले आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना कच्चा आहार वाटप करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळातही अंगणवाड्यांमधून कच्च्या आहाराचे वाटप करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर सध्याच्या परिस्थितीतही हा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने परवानगी देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून गॅस पुरवठा न करणाऱ्या संबंधित पुरवठाधारकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच पर्यायी पुरवठादार नियुक्त करून अंगणवाड्यांना तातडीने गॅस उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
एकूणच, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव निर्माण झाल्याने बालकांच्या पोषण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
रिचार्जही स्वत:च्या खिशातून
याशिवाय, अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाईलच्या रिचार्जसाठी कोणताही निधी उपलब्ध नसल्याने, सेविकांना स्वतःच्या खर्चातून रिचार्ज करावा लागत असल्याची समस्या समोर आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
