सब गोलमाल है! : लाखोंच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, हातात बेड्याही पडल्या, पण महिना उलटला तरी तळोद्यात अटक झालेल्या उत्तम राऊतचे निलंबन नाहीच!
तळोदा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कार्यरत असताना शासकीय वसतिगृहाच्या भोजनपुरवठ्यात झालेल्या सुमारे २५ लाख यांचा गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला तळोदा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा सहायक प्रकल्प अधिकारी उत्तम नागोजी राऊत याला अटक होऊन महिना उलटला तरी अजूनही त्याच्या निलंबनाचे आदेश निघाले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महत्वाचे म्हणजे अटकेनंतर ४८ तास कोठडीत राहिल्यास सरकारी अधिकारी आपोआप निलंबित होतो, असा नियम असतानाही राऊत मात्र महिना उलटल्यावरही या नियमाला अपवाद कसा राहिला, असा प्रश्न साऱ्यांनाच पडला आहे. राऊतबाबतच्या या अपवादामुळे आदिवासी विकास आयुक्तालय देखील संशयाच्या भौऱ्यात सापडले आहे.
तळोद्याच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा सहायक प्रकल्प अधिकारी उत्तम राऊत याला २४ मार्च रोजी छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या होत्या. २०१६ ते २०२० या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर येथे राऊत गृहप्रमुख / गृहपालपदी कार्यरत होता. यावेळी त्याच्यासह पाच अधिकाऱ्यांवर छत्रपती संभाजीनगर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृहातील भोजनपुरवठा देयकांमध्ये २० ते २५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर राऊतसह पाचही जणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार १३ जून २०२५ रोजी पुंडलिक नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. याच गुन्ह्यात पुंडलिक नगर पोलिसांनी राऊतला तळोद्यातून बेड्या ठोकल्या होत्या.
अटक, कोठडी तरीही…
अटकेनंतर छत्रपती संभाजीनगरला आणल्यावर राऊतला सहायक पोलीस निरीक्षक शिवप्रसाद कराळे व सहकाऱ्यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (क्र. ९) न्या. बी.डी. चोखट यांच्या न्यायालयापुढे उभे केले होते. यावेळी न्यायालयाने त्याला आधी तीन दिवस आडि नंतर आणखी तीन दिवसांची (३० मार्चपर्यंत) पोलीस कोठडी सुनावली होती. असे एकंदरीत सहा दिवस राऊत पोलीस कोठडीत होता.
नियम गेला उडत…
सरकारच्या नियमानुसार एखादा सरकारी कर्मचारी अटकेपासून ४८ तासांपेक्षा जास्त वेळ कोठडीत असेल तर त्याचे आपोआप निलंबन मानले जाते. याचा आदेश वेगळा काढला जात असला तरी त्याचा प्रभाव कोठडीत गेल्याच्या तारखेपासून लागू होतो. मात्र, उत्तम राऊत सरकारच्या या नियमाला ‘अपवाद’ ठरल्याचे एकंदरीत चित्र दिसत आहे. कारण, राऊत याच्या अटकेनंतर अवघ्या चौथ्या दिवशी (दि. २७ मार्च) रोजी तळोद्याच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्याच्या अटकेची माहिती तातडीने नाशिकस्थित अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त कार्यालयाला कळवली होती. महत्त्वाचे म्हणजे या कार्यालयानेही त्याच दिवशी ही माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवली. मात्र, आदिवासी विकास आयुक्तालयाने उत्तम राऊत याच्या अटकेला आज (दि. २५ एप्रिल) महिना उलटल्यानंतरही त्याच्या निलंबनाचे आदेश काढलेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
निलंबन रोखण्यामागे कोण?
उत्तम राऊत यांच्या अटकेला महिना उलटल्यानंतरही त्याच्या निलंबनाचे आदेश निघत नसतील तर यामागे नेमका कोणाचा हात आहे, राऊत याला कोण पाठीशी घालत आहे, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. शिवाय ‘कानून के हाथ लंबे होते है’, हा चित्रपटातील डायलॉगसुद्धा आता ‘कानून के नहीं, उत्तम राऊत के हात लंबे होते है’ असा बदलून घ्यायला हवा, अशी चर्चाही आता रंगू लागली आहे.
