शहाद्याच्या ‘चावरा स्कूल’ला धडकी भरवणारी बातमी : गैरकारभार, अनियमिततांचा विषय पोहाचला थेट मुख्यमंत्री दरबारी!; आता राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शहादा शहरातील नामांकित चावरा इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापनाची तक्रार आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात पोहोचली आहे. या शाळेबाबत झालेल्या तक्रारींनंतर शहादा पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकार्यांकडून झालेल्या चौकशीचा अहवाल गुलदस्त्यात असतानाच आता या अनुषंगाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली गेल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (दि. २५) एका कार्यक्रमानिमित्त धुळे जिल्हा दौर्यावर आले होते. यावेळी चावरा इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या गैरकारभाराचा विषय उचलून धरणारे अ.भा. ग्राहक पंचायतचे शहादा तालुकाध्यक्ष अनिल भामरे यांनी फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना या विषयाच्या अनुषंगाने निवेदन सादर केले. चावरा इंग्लिश स्कूल, शहादा (जि. नंदुरबार) येथील विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट, शैक्षणिक गैरप्रकार आणि प्रशासकीय अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे भामरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
निवेदनात अनेक तक्रारी
शहादा शहरातील ‘चावरा इंग्लिश स्कूल’ या शिक्षण संस्थेत सुमारे ७ ते ८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून या शाळेने शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून पालक आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण सुरू केले आहे. ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम’ धाब्यावर बसवून पालकांना शाळेतूनच महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जाते. हे सर्व व्यवहार केवळ रोख स्वरूपात होतात, यामुळे करचोरी व काळा पैसा निर्माण होत असल्याची शंका आहे. सदरील शाळा संगनमत असलेल्या विशिष्ट दुकानदारांकडून गणवेश खरेदीची सक्ती करते. फी थकल्यास किंवा शाळेतून पुस्तके विकत न घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखला जातो किंवा त्यांना वर्गात अपमानित केले जाते. सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली ५०० रुपये सक्तीने वसूल केले जातात. पैसे न देणार्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कापण्याची धमकी दिली जाते. गेल्या सात वर्षांपासून शासनाची रितसर परवानगी न घेता आयसीएसई अभ्यासक्रम शिकवला जात असून, त्या नावाखाली पालकांकडून भरमसाठ शुल्क उकळले जात आहे, अशा तक्रारींचा या निवेदनात उल्लेख आहे.
खर्च वाचवण्यासाठी आवश्यक अपात्र शिक्षक नियुक्त करून शाळेकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ खेळला जात असून, शाळेचा अल्पसंख्यांक दर्जा संशयास्पद आहे. त्याचा फायदा गरजू अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. राज्य शासनाच्या नियमानुसार शाळा भरण्यापूर्वी या शाळेत राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र गीत म्हटले जात नाही. हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि पुरेसे सुरक्षारक्षक नेमलेले नाहीत, अशा गंभीर तक्रारींचाही निवेदनात समावेश आहे.
गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी शाळेची चौकशी करून सादर केलेला अहवाल जिल्हा शिक्षण अधिकारी स्तरावर दडपला जात असून, त्यामुळेच अद्याप शाळा व्यवस्थापनावर ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोपही भामरे यांनी निवेदनात केला आहे.
या आहेत मागण्या…
या प्रकरणाची शिक्षण उपसंचालक किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी व्हावी, बेकायदेशीर शुल्क वाढ व पुस्तक विक्रीतून झालेली नफेखोरी पालकांना परत मिळवून द्यावी, विनापरवाना अभ्यासक्रम चालवल्याबद्दल शाळेवर कडक दंडात्मक कार्यवाही करून मान्यता रद्द करावी, अशा मागण्या निवेदनातून केल्या गेल्या आहेत. या प्रकरणात लक्ष घालून नंदुरबार जिल्ह्यातील हजारो पालकांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा, ग्राहक पंचायत आणि पीडित पालक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
