ब्रेकिंग न्यूज : नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर गौर्या ग्रामस्थांचे उपोषण मागे; रस्त्यांच्या प्रश्नावर लवकर निर्णयाचे संकेत
शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : धडगाव तालुक्यातील गौर्या परिसरातील प्रलंबित रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले लक्षवेधी उपोषण अखेर सकारात्मक चर्चेनंतर मागे घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी ग्रामस्थांचे निवेदन स्वीकारून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. या रस्त्याला लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केले.
गौर्या खावल्यापाडा, कुवडबारीपाडा, बेज्याआंबापाडा आणि गौर्या बोदला पाडा या रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी ग्रामस्थांनी शिवाजी पराडके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडले होते. या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत प्रश्न गांभीर्याने ऐकून घेतले.
यावेळी संबंधित रस्त्यांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना देत प्रशासन स्तरावर लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या सकारात्मक भूमिकेनंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शिवाजी होमा पराडके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानत, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे हा प्रश्न प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचला,” असेही त्यांनी नमूद केले.
उपोषणात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कांतीलाल ताटिया, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या लतिका, चेतन वसावे, राजू राया पराडके, जतन महाराज पराडके, अशोक पराडके, भीमसिंह पराडके, इस्मोल पराडके, नाना पराडके, गौरव पराडके, पवन पराडके, सुनील पराडके, सिंगा पराडके, विजय पराडके, लालसिंग पराडके, काकड्या पराडके, सीना पराडके, बिजा पराडके, पुण्या पराडके, भिला पराडके, पित्या पराडके, सागर पराडके, गोमा पराडके यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
दुर्गम आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधांसाठी ग्रामस्थांनी एकवटत प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केल्याने या आंदोलनाची जिल्हाभर चर्चा रंगली आहे. या घडामोडीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रस्त्यांच्या प्रश्नावर आता सकारात्मक मार्ग निघण्याची आशा निर्माण झाली असून, दुर्गम आदिवासी भागातील ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
