‘ते’ सरपंच म्हणजे ‘नाव सोनुबाई अन् हाती कथलाचा वाळा’; प्रशासकपदी नियुक्ती झाली, पण आर्थिक व्यवहाराचे अधिकारच नाहीत; ८७ ग्रामपंचायतींत निव्वळ वाद
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ८७ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदाचा भार सरपंचांच्या डोक्यावर देण्यात आला असला तरी या सरपंचांना कोणतेही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आल्याने या सरपंचांची अवस्था ‘नाव सोनुबाई अन् हाती कथलाचा वाळा’ अशी झाली आहे. यातील बहुतांश ग्रामपंचायती आर्थिक कोंडीत सापडल्या असून, या ठिकाणी ठेकेदारांची देणीही थकली आहेत. हे ठेकेदार देयकांची मागणी करीत असले तरी देण्यांबाबत निर्णय घेता येत नसल्याने सरपंच कोंडीत सापडले आहेत.
जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत मुदत संपलेल्या राज्यभरातील ग्रामपंचायतींवर निवडणुका पार पडेपर्यंत किंवा नवी ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाच्या अधीन राहून ग्रामविकास विभागाने नंदुरबार जिल्ह्यातील ८७ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, या प्रशासकरूपी सरपंचांना केवळ वीज, पाणी आणि स्वच्छतेबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या सर्वांना आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मात्र मनाई करण्यात आली आहे.
एकाला अधिकार, दुसर्याचे हात रिकामे
नंदुरबारसह राज्यातील अन्य भागांत मुदत संपलेल्या वगळता अन्य काही ग्रामपंचायतींचा कारभारही प्रशासक हाकत आहेत. अशा प्रशासकांना मात्र ग्रामविकासाशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तर यंदा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नेमलेल्या सरपंचांचे अधिकारांच्या बाबतीत पंख छाटले गेले आहेत. यामुळे पदभार एकच पण, अधिकारी मर्यादित अशी भावना या सरपंच कम प्रशासकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
धुर फवारणीचे अधिकार नाहीत…
आर्थिक आणि धोरणात्मक तर सोडाच पण गावात धूर फवारणीचे निर्देश देण्याचे अधिकार पण आमच्याकडे प्रशासक म्हणून नाहीत. आर्थिक निर्णयांचे अधिकार नसल्याने गावातील समस्यांच्या वाढतच आहेत. आम्ही फक्त नामधारी प्रशासक असून, शासन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
– मधुकर पाटील (माजी सरपंच/प्रशासक, शनिमांडळ)
बिलांच्या देयकाबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले…
प्रशासकपदी नेमलेल्या माजी सरपंचांकडे न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. काही ग्रामपंचायतींकडे ठेकेदारांची देयके थांबली असल्याची बाब पुढे आली आहे. याबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा या अनुषंगाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
– उदयकुमार कुसुरकर (डेप्युटी सीईओ, ग्रामपंचायत विभाग, जि.प. नंदुरबार)
