पपईला मनरेगांतर्गत अनुदान द्या, नंदुरबारसाठी स्वतंत्र केळी बोर्डाची स्थापन करा; केळी, पपई फळ बागायतदार सहकारी संस्थेचे मंत्री रावल यांना साकडे
शहादा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : केळी फळपिकाच्या धोरणाप्रमाणे पपई फळ पिकालाही मनरेगा अंतर्गत अनुदान देण्यात यावे. तसेच केळीचे दर ठरवण्यासाठी जळगावप्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र केळी बोर्डची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा केळी, पपई फळबागायतदार सहकारी संस्थेतर्फे राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लागवड होणार्या पपई पिकाची ख्याती भारतभर असून, पपईचा दरही नंदुरबार जिल्ह्यातून ठरल्यानंतरच देशभरात लागू होतो. दरवर्षी या पिकातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होऊन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात. परंतु अनेकदा अस्मानी संकट, रोगांचा प्रादुर्भाव आणी वाढीव उत्पादन खर्च या सार्यांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशाच अडचणी केळी पिकाबाबत होत असल्याने शासनाने या पिकाला मनरेगा अंतर्गत अनुदान देण्याचा निर्णय ३० मार्च २०२२ रोजी घेतला होता. त्याच धर्तीवर पपई पिकाला देखील मनरेगा अंतर्गत अनुदान मिळावे, अशी विनंती जिल्ह्यातील पपई उत्पादकांनी रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्याकडे १६ जून २०२५ रोजी केली होती. परंतु त्यावर अजूनही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. यामुळे या विषयाचा आपल्या स्तरावर यशस्वी पाठपुरावा करून नंदुरबार जिल्ह्यातील पपई उत्पादकांना दिलासा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी, अशी विनंती रावल यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा अक्कलकुवा व नंदुरबार परिसरात सुमारे १५ हजार हेक्टर क्षेत्रात केळी पिकाची लागवड होते. सध्या केळीचा दर मध्य प्रदेशातील बर्हाणपूर किंवा जळगावच्या रावेर किंवा मुक्ताईनगर येथील बोर्ड भावाप्रमाणे निश्चित करण्यात येतो. परंतु, या दोन्ही ठिकाणच्या तुलनेत नंदुरबार जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादन खर्च, हवामानातील बदल, रोगराई, वाहतूक खर्च, साठवणूक सुविधा आणि निर्यात मागणी आदींमध्ये मोठी तफावत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना योग्य दर न मिळणे, उत्पन्नात चढ-उतार आणि आर्थिक अस्थैर्य अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
अलीकडेच जळगावात प्रशासकीय स्तरावर स्वतंत्र केळी बोर्ड स्थापण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याच धर्तीवर नंदुरबार जिल्ह्यासाठी देखील केळीचे दर ठरवण्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड असले पाहिजे, असेही निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
निवेदनावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अभिजीत पाटील, नंदुरबार जिल्हा केळी पपई फळ बागायतदार सहकारी संस्थेचे चेअरमन बुधा पाटील, व्हाईस चेअरमन राहुल सनेर, सचिव हरी पाटील, पुरुषोत्तम चव्हाण, मुकेश पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, अनिल पटेल, जगदीश पाटील, सत्यानंद पाटील, चंपालाल पाटील, यशवंत पाटील, निरज पाटील, आनंद पाटील, भगवान पाटील, संजय पाटील, प्रवीण चौधरी, योगेश पाटील, अमोल पाटील, माधव पाटील, संदीप पाटील आदींसह बागायतदार संस्थेचे संचालक व शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
