नंदुरबारची जिल्हा परिषदेत ‘घोळच घोळ’; कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप; सीईओंना निवेदन, कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा ‘लोकसंघर्ष’चा इशारा

नंदुरबार (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्‍ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार जिल्हा परिषदेत अधिकार्‍यांनी भ्रष्‍टाचाराचा कळस गाठला असून, महिला व बाल विकास विभाग, बांधकाम विभाग तसेच विविध शासकीय खरेदी प्रक्रियांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार करण्‍यात आल्‍याचा गंभीर आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून, कारवाई न झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी न घेता जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनियुक्त्या करण्यात आल्या. या प्रतिनियुक्त्यांमुळे काही कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक पदांवर नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच पेसा व आदिवासी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सेवा न देता अनेक कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ घेतल्याचा दावा करण्यात आला असून, संबंधितांकडून भत्त्याची वसुली करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बांधकाम विभागातील कामांवर संशय
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, जिल्हा परिषद मुख्यालय, कर्मचारी निवासस्थाने तसेच पंचायत समिती नंदुरबार इमारतींमध्ये २०२१ पासून कोट्यवधी रुपयांची दुरुस्ती व देखभाल कामे करण्यात आली आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष गरज नसताना तीच कामे वारंवार अंदाजपत्रकात दाखवून रंगरंगोटी व किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व कामांची मंजुरी, अंदाजपत्रके, देयके आणि प्रत्यक्ष कामांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी पोषण योजनेतील अनियमिततेचा आरोप
महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी बालकांसाठी मल्टी मायक्रो न्यूट्रिएंट पावडर पुरवठा निविदेत मे. नर्मदा एजन्सी, नाशिक यांनी खोटे टर्नओव्हर प्रमाणपत्र, बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे आणि कथित बनावट एनएबीएल अहवाल सादर करून कार्यारंभ आदेश मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच आदिवासी बालकांना शंभर टक्के पुरवठा न करताही कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही ग्रामपंचायतींचे बनावट लेटरहेड आणि शिक्के वापरून अनुभव प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याची तक्रार निफाड पोलीस ठाण्यात दाखल असल्याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
भांडे संच खरेदीत संगनमताचा आरोप
अंगणवाडी केंद्रांसाठी भांडे संच खरेदीच्या जीईएम पोर्टलवरील निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी अतिरिक्त अटी घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी न घेता ओईएम ऑथोरायझेशन सर्टिफिकेट संदर्भातील अट समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर काही निविदाधारकांना पात्र ठरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने ४८ तासांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तीन एजन्सींवर बनावट कागदपत्रांचे आरोप
मे. स्वामी एन्टरप्राईजेस (नंदुरबार), मे. तिरुपती एन्टरप्राईजेस (नाशिक) आणि मे. नर्मदा एन्टरप्राईजेस (नाशिक) या एजन्सींनी निविदा प्रक्रियेत बनावट किंवा संशयास्पद टर्नओव्हर प्रमाणपत्रे, खोटी आर्थिक माहिती व इतर कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. काही एजन्सींची जीएसटी आणि दुकाने-आस्थापना नोंदणी अलीकडे झालेली असताना त्यांनी मागील वर्षांतील कोट्यवधी रुपयांचा उलाढाल दाखविल्याने संशय निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच काही टर्नओव्हर प्रमाणपत्रांच्या यूडीआयएन पडताळणीत तफावत आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
चौकशी अहवालानंतरही कारवाई नाही
२७ जानेवारी २०२६ रोजी सादर चौकशी समितीच्या अहवालानंतरही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर कारवाई केली गेली नसल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासन भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
कारवाई न झाल्यास आंदोलन
यापूर्वीही अनेक तक्रारी, पुरावे आणि निवेदने प्रशासनाला सादर करण्यात आल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा तीव्र लोकआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर सामाजिक न्याय हक्क परिषदेचे अध्यक्ष अरुण पी. रामराजे, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते राहुलकुमार, लोकसंघर्ष मोर्चाचे महेंद्र टी. पाटील, मंगलदास पानपाटील, काथा विरजी वसावे, अशोक दामू पाडवी, रमेश रामजी नाईक, सचिन व्ही. जमादार यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दरम्यान, निवेदनातील आरोपांबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतरच आरोपांची सत्यता स्पष्ट होणार आहे.