आजी-माजी आमदारांशी पंगा घेणे एलसीबी पीआय हेमंत पाटील यांना पडले महागात; बदलीसह ‘त्या’ प्रकरणाची चौकशीही होणार
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांशी पंगा घेणे पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे (एलसीबी) पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना चांगलेच महागात पडले आहे. पाटील यांच्या बदलीसह त्यांनी दाखल केलेल्या काही गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची पोलिस महानिरीक्षकांमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात केली.
एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील आजी-माजी आमदारांना टार्गेट करून तक्रारींची कोणतीही शहानिशा न करता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करतात. यामुळे त्यांची चौकशी करून त्यांची बदली करावी, अशी मागणी आ. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्षवेधी मांडून विधान परिषदेत केली होती. या चर्चेत ॲड. अनिल परब यांनी सहभाग घेतला होता.
अक्कलकुवाचे आमदार आमश्या पाडवी आणि माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्यावर खोट्या आरोपावरून विनयभंगाचा तसेच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वास्तविक आ. पाडवी यांच्या बाबतीत अक्कलकुवा येथे ही घटना घडली त्यावेळी तेथे अक्कलकुवाचे पोलिस अधिकारी उपस्थित होते, असे तक्रारीत नमुद केलेले आहे. केवळ कुणी तक्रार करायला आले म्हणून गुन्हा नोंद केला, असे योग्य नाही. खरेतर फिर्याद नोंदवून घेण्याआधी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी तक्रारीची शहानिशा करायला हवी होती. पण तसे न करता त्यांनी थेट फिर्याद नोंदवून घेत गुन्हा दाखल करून घेतला.
माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित अधिकार्याची तत्काळ बदली करावी, अशी मागणी आ. रघुवंशी यांनी करीत या प्रकरणाची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली.
बदलीसह चौकशीचे आश्वासन, गरज पडल्यास निलंबनही
यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, माजी आमदारांशी संबंधित प्रकरणात दोन्ही पक्षांवर गुन्हे दाखल असून ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वयेही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. एलसीबीच्या संबंधित पोलीस निरीक्षकाविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाईल. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित एलसीबी पोलीस निरीक्षकाला मुख्यालयात हलविले जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
