अबब, तब्बल दोन हजार कोटींचा घपला : महापालिकेच्या शहर अभियंत्याच्या चौकशीचा मार्ग ‘एसीबी’साठी मोकळा!
पुणे (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करून मालमत्ता जमा करण्याचा आरोप असलेल्या शहर अभियंत्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जोर का झटका’ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अभियंत्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे या अभियंत्याची चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन शहरा अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार करून दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जमा केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी २०१९ मध्ये वाघमारे यांची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना या संदर्भात आश्चर्य व्यक्त करीत महापालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले होते. आयुक्तांनी चौकशीला परवानगी नाकारून एका अर्थाने ‘मिनी ट्रायल’ चालवली आणि सार्वजनिक सेवकाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, असे स्पष्ट निरीक्षण यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. यानंतर वाघमारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असलेली चौकशी थांबविण्यासाठी ‘विशेष अनुमती याचिका’ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय कुमार आणि के. विनोद यांनी वाघमारे यांची ही याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसल्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आता वाघमारे यांनी प्रथित भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कमावलेल्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र झाला आहे.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये शहर अभियंता असलेले प्रशांत वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जमा केल्याचा आणि भ्रष्टाचार करून कमावलेला हा पैसा पत्नी आणि भावाच्या नावे नोंद असलेल्या कंपन्यांमध्ये वळविण्याचा आरोप आहे. २०१६ मध्ये पहिल्यांदा हे प्रकरण समोर आले होते.
