नगर पालिकांचे ‘ये रे माझ्या मागल्या’ : नंदुरबार जिल्ह्यातील जीर्ण इमारतींच्या मालकांना यंदाही नोटिसांचा सोपस्कार; कारण ‘ते’ पाडत नाहीत अन् ‘हे’ कारवाई करीत नाहीत…
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : पावसाळा उंबरठ्यावर असला तरी नंदुरबार जिल्ह्यात तब्बल १५४ अत्यंत धोकादायक अशा जीर्ण इमारती पाडण्याबाबत वर्षानुवर्षांप्रमाणे यंदाही अजून निर्णय झालेला नाही. आता पावसाळ्यात जिल्ह्यातील चारही नगर पालिकांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या इमारतींच्या मालकांना त्या पाडून टाकण्याबाबतच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटिसांचा सोपस्कार पूर्ण केला गेला असला तरी यंदा या धोकादायक इमारती खरेच पाडल्या जाणार की, ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या उक्तीप्रमाणे नोटिसांचा खेळ या वर्षीही सुरूच राहणार, असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी जिल्ह्यातील नंदुरबार, नवापूर, शहादा आणि तळोदा या चारही नगर पालिकांकडून त्यांच्या हद्दीतील धोकादायक बनलेल्या जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. या वर्षीही जिल्हा प्रशासनाच्या नगर परिषद विभागाच्या सूचनेनुसार सर्व पालिकांनी असे सर्वेक्षण पूर्ण केले. यानंतर नंदुरबारमध्ये ४५, नवापुरात ४४, शहाद्यात ३४, तळोद्यात ३० तर धडगाव नगर पंचायत क्षेत्रात एक अशा एकूण १५४ इमारती जिल्हाभरात कोणत्याही क्षणी कोसळतील अशा अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट झाले.
अखेर जिल्ह्याच्या नगर परिषद प्रशासनाच्या सूचनेनुसार सर्व नगर पालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील सर्व जीर्ण इमारतींच्या मालकांना त्यांच्या मालकीच्या या धोकादायक इमारती पाडण्याच्या नोटिसा जारी केल्या.
अंमलबजावणी कधीच नाही…
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी सर्व नगर पालिकांचे प्रशासन त्या त्या शहरातील जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजावते. मात्र, आजवर जिल्ह्यातील कोणत्याही नगर पालिकेने आपल्या हद्दीतील कोणत्याही क्षणी कोसळतील अशा इमारती पाडण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नसल्याचे इतिहास सांगतो. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक पावसाळ्यात जिल्ह्यात किमान एक तरी जीर्ण इमारत पडत असल्याचे दिसत असूनही स्वत: नगर पालिका प्रशासन या इमारती पाडण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे नोटिसा बजावल्यावरही या जीर्ण इमारतींचे मालक या नोटिसा गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट दिसते. अर्थात, अशी जीर्ण इमारती न पाडल्याने कोणत्याही नगर पालिकेच्या प्रशासाने या इमारतीच्या कोणत्याही मालकाविरोधात कारवाई पण केल्याचे आजवर दिसलेले नाही. त्यामुळे यंदा तरी या नोटिसा म्हणजे औपचारिकता ठरणार नाहीत, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नगर पालिकांच्या हद्दीत राहणारे रहिवाशी करीत आहेत.
