खुशखबर : आता फक्त २०० रुपयांत होणार जमिनीची मोजणी; सरकारकडून नवे नियम जारी, प्रक्रिया पूर्णत्त्वासाठी ९० दिवसांचा कालावधी!
मुंबई (खास बातमीदार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्यातील शेतकर्यांसह सर्वसामान्य जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत होणारा उशीर आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने मोजणीचे नवे दर आणि कडक नियम जारी केले आहेत. या नव्या नियमानुसार आता कुटुंबात झालेल्या जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या दोनशे रुपयांत केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमांनुसार, ‘नियमित मोजणी’ ९० दिवसांत तर ‘द्रुतगती (फास्ट ट्रॅक) मोजणी’ ३० दिवसांत पूर्ण करणे भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे. नव्या नियमामुळे सामान्यांना आता जमीन मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिंजवावे लागणार नाहीत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
असे असेल मोजणीशुल्क
नव्या नियमानुसार राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार खालीलप्रमाणे शुल्क निश्चित केले आहे :
कौटुंबिक वाटणी : कोर्ट वाटप किंवा आपसातील संमतीने होणाऱ्या कौटुंबिक जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा २०० रुपये शुल्क असेल.
ग्रामीण भागासाठी दर : दोन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी २ हजार, तर ३० दिवसांत केल्या जाणार्या द्रुतगती मोजणीसाठी ८ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल.
शहरी भागासाठी दर : १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी ३ हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क राहील.
गुंठेवारी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी नियमित दरापेक्षा दीडपट शुल्क आकारले जाईल.
मोजणीसाठी अर्जदार, अधिकार्यांसाठी नियम
जमीन मोजणीसाठीच्या नव्या नियमांमध्ये सरकारने अर्जदार व मोजणी अधिकारी अशा दोघांच्याही उत्तरदायित्वाबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. हे नियम पुढीलप्रमाणे :
गैरहजर राहणे अर्जदाराला पडणार महागात : निश्चित केलेल्या मोजणीच्या दिवशी अर्जदार स्वतः शेतावर गैरहजर राहिल्यास त्याला ‘पुनर्भेट शुल्क’ म्हणून मूळ फीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
अधिकारी गैरहजर राहिल्यास सवलत : मोजणीसाठी निश्चित तारखेला संबंधित सरकारी भूमापक किंवा अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यावर मात्र अर्जदाराला अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क किंवा दंड ठोठावला जाणार नाही.
वरिष्ठ अधिकार्यांकडून मोजणीसाठी अधिक शुल्क : कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत पुन्हा जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्जदाराला मूळ शुल्काच्या ३ ते ५ पट अधिक फी भरावी लागेल.
शासकीय, निमशासकीय संस्थांना सवलत
विविध संस्थांना जमीन मोजणी दरात या नवीन धोरणात सरकारने विशेष सवलत दिली आहे. यानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के, तर पूर्णतः शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी ७५ टक्के सवलत लागू राहील.
