नवीन लोकसभा : …तर महाराष्ट्रातून ४८ नव्हे तर ८२ खासदार निवडून येणार; मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत राजकीय मंथन सुरू
नवी दिल्ली (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नव्या संसदेचे उद्घाटन होताच देशात खासदारांची संख्या वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. चालू वर्षीच नवे सीमांकन केले जाणार असून, त्यानुसार देशभरातून नव्या संसदेत पोहोचणार्या खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. नव्या संसदेत महाराष्ट्रातून ४८ नव्हे तर तब्बल ८२ खासदार राज्याचे प्रतिनिधित्व करणार असल्याची शक्यता आहे. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेबाबत सरकारच्या वतीने राजकीय मंथन देखील सुरू झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन संसदेच्या इमारतीचे नुकतेच उद्घाटन झाले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी काळात लोकसभेच्या जागा वाढणार असल्याचे सांगितले. याआधीच्या जनगणनेनुसार सध्याच्या लोकसभेत देशभरातून ५४३ खासदार प्रतिनिधीत्त्व करतात. १९७१ च्या जनगणेला प्रमाण मानून त्याआधारे १९७६ मध्ये मतदारसंघांची रचना (सीमांकन) करण्यात आली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी होती. त्यानुसार खासदारांची संख्या ५४३ निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यावेळी लोकसंख्या १२१ कोटी झाली. आता लोकसंख्या १४२ कोटींवर पोहोचली असली तरी खासदारांची संख्या मात्र ५४३ हीच कायम होती. मात्र, आता चालू वर्षीच (२०२६) मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाणार असल्याची चर्चा असून, त्यानंतर खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल असे सांगण्यात येते.
महाराष्ट्रात ८२ जागा
१९७१ मध्ये प्रत्येक १० लाख लोकसंख्येमागे लोकसभेची एक जागा असा फॉर्म्युला स्वीकारण्यात आला होता. त्यामुळे त्यावेळी लोकसभेच्या ५४३ जागा निश्चित झाल्या. २०२१ मध्ये देशाची लोकसंख्या सुमारे १२१ कोटी होती. परंतु २०२६ मध्ये समान जनगणनेचा आधार घेत परिसीमन केले आणि १० लाख लोकसंख्येमागे एक जागा हे सूत्र स्वीकारले तर देशभरात खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. नव्या उत्तर प्रदेशात खासदारांची संख्या १४७ तर महाराष्ट्रात ८२ वर पोहोचू शकते. हाच फॉर्म्युला इतर राज्यांमध्येही लागू होईल.
राजकीय भेटीगाठी सुरू
मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत केंद्र सरकार याच अधिवेशनात घटनादुरूस्तीचा प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने राजकीय एकमत करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून हालचाली देखील सुरू केल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी याच दृष्टीने पाऊल टाकत बिजू जनता दल, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), एमआयएम या पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेऊन चर्चाही केली आहे. यानंतर आता शहा काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष या पक्षाच्या नेत्यांशीही चर्चा करणार आहेत.
असा असेल फॉर्म्युला
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा व विधानसभांमध्ये सुमारे ५० टक्के जागा वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यानुसार जागा वाढणार असल्या तरी राज्यांच्या एकूण वाट्यात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही. शिवाय महिला आरक्षण लागू करण्यावरही चर्चा सुरू आहे. या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेल्या एका खासदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार दर तिसरी जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी लॉटरी पद्धत लागू केली जाऊ शकते. मात्र, या जागा कायमस्वरूपी राखीव ठेवल्या जाणार की रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
