युद्धाचे साईड इफेक्टस् : हॉटेल चालकांकडून आता ‘गॅस संकट टॅक्स’ची वसुली; सरकार म्हणाले, हे नियमांचे उल्लंघन…
नवी दिल्ली (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : युद्धाचे कारण देत हॉटेल, रेस्टॉरंट चालकांनी वाढत्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकत ‘गॅस संकट’ टॅक्सची वसुली सुरू केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही बाब लक्षात येताच केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप या सुलतानी वसुलीला चाप लावत ‘एलपीजी चार्ज’ लावणे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करीत असे आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशारा हॉटेल, रेस्टॉरंट चालकांना दिला आहे.
बंगळुरूमधील थिओ कॅफे नावाच्या कॅफेच्या मालकाने ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’च्या नावाखाली एका ग्राहकाकडून बिलाच्या ५ टक्के रक्कम वसुली केली होती. या ग्राहकाने १५ मार्च रोजी या हॉटेलात गेल्यानंतर दोन मिंट लेमोनेड ऑर्डर केले होते. याचे बिल ३५८ रुपये देण्यात आले. कॅफेने यात ग्राहकाला ५ टक्के (१७ रुपये ९० पैसे) सवलत दिली. नंतर पुन्हा जीएसटीसह ५ टक्के म्हणजे १७ रुपये ०१ पैशांचा ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’ बिलात नमूत केला. यामुळे बिल पुन्हा ३७४ रुपये झाले. जे ग्राहकाला अदा करावे लागले.
सरकार लागले कामाला
‘पकचिकपक राजा बाबू’ नावाच्या व्यक्तीने ही बाब सोशल मीडियावर बिलाच्या प्रिंटसह शेअर केली होती. यानंतर सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने याची गंभीर दखल घेतली. हॉटेल-रेस्टॉरंट चालक ग्राहकांकडून ‘एलपीजी चार्ज’ आकारू शकणार नाहीत. हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जेवणाच्या दराव्यतिरिक्त बिलामध्ये केवळ सरकारी करांचा समावेश करू शकतात. याशिवाय एखादे हॉटेल, रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती .कवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असतील, तर हे नियमांचे उल्लंघन असून, अशा हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सीसीपीएने स्पष्ट केले आहे.
इथे करा तक्रार
हॉटेल-रेस्टॉरंटच्या बिलात एलपीजी चार्ज, इंधन शुल्क किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी आकारली गेल्यास ग्राहकांना खालील पद्धतीने तक्रार नोंदवता येईल.
१) जिल्हाधिकारी : जिल्हाधिकारी किंवा सीसीपीएकडे याबाबत तक्रार नोंदवता येईल.
२) हेल्पलाईन : राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन १९१५ वर थेट तक्रार नोंदवू शकता.
३) माबाईल ॲप : एनसीएच ॲपवरूनही तक्रार नोंदवता येते.
४) ई-जागृती पोर्टल : ऑनलाईन तक्रारीसाठी ग्राहकांना e-jagriti पोर्टलचाही वापर करता येईल.
