१३ वर्षीय मुलीवर बलात्कार; नराधमास २० वर्षांचा सश्रम कारावास; २० हजारांचा दंडही ठोठावला, नंदुरबारच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : पाच वर्षांपूर्वी १३ वर्षीयमुलीवर तीन ते चार वेळा लैंगिक अत्याचार करणार्या नराधमाला न्यायालयाने २० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नंदुरबारच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के. आर. पेठकर यांच्या न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल बुधवारी (दि. १) सुनावला. रायसिंग माल्या काथुड (३३, मुळ रा. शेरुला, ता. सोनगड, गुजरात) असे या नराधमाचे नाव आहे.
नवापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रायसिंग माल्या काथुड हा कामानिमित्त डोगळीफळी, घोडजामने (ता. नवापूर) येथे सासुरवाडीत वास्तव्याला होता. शेजारीच राहणार्या फिर्यादी महिलेची १३ वर्षीय मुलगी नेहमीच तेथे येत असे. २०२१ मध्ये अशीच ही मुलगी टीव्ही पाहण्यासाठी रायसिंग याच्या सासुरवाडीत आली असताना तेथे कुणीच नसल्याचा गैरफायदा घेत त्याने तिला जीवे मारण्याची धमकी देत त्याच्या सासर्याच्या नवीन घराच्या बांधकामाच्या ठिकाणी नेले. तेथे तिच्यावर या नराधमाने बळजबरीने तब्बल ३ ते ४ वेळा लैंगिक अत्याचार केला.
या मुलीचे पोट बिघडल्याने आईने तिला दवाखान्यात नेले असता ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. आईने विचारपूस केल्यावर त्या मुलीने आपबिती सांगितली. यानंतर तिच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून नवापूर पोलिस ठाण्यात रायसिंग काथुड याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. नवापूरचे तत्कालिन पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील व त्यांच्या सहकार्यांनी रायसिंग याला अटक करतानाच या गुन्ह्याचा तपास शास्रोक्त पद्धतीने करीत महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. यानंतर या प्रकरणी मुदतीत नंदुरबारच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले.
या खटल्याची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के.आर. पेठकर यांच्यासमोर झाली. या खटल्यात सरकार पक्षाच्या वतीने साक्षीदारांची तपासणी झाली. यात पीडित मुलगी (१३ वर्षे), तिचे पालक, वैद्यकीय अधिकारी, पंच, तपास अधिकारी तसेच रासायनिक विश्लेषक (डीएनए तपासणी यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. यामध्ये आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाल्याने न्या. के. आर. पेठकर यांनी आरोपी रायसिंग माल्या काथुड याला भादंवि कलम ३७६ (२) (फ), ३७६ (२) (एन), ३६३ (अ), ५०६ अन्वये आणि बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ च्या कलम ४ व ६ प्रमाणे दोषी ठरवून त्याला २० वर्षांचा सश्रम कारावास व २० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली.
या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. व्ही.सी. चव्हाण यांनी सरकारी पक्षाच्या वतीने बाजू मांडली. मुख्य पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत मोहिते, पैरवी अंमलदार पोहेकॉ नितीन साबळे, राजेंद्र गावित, पोकॉ देवेंद्र पाडवी, महिला पोलिस कॉन्स्टेबल दुर्गा वळवी यांनी कामकाज पाहिले.
पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., अपर पोलिस अधीक्षक आशित कांबळे, नंदुरबारचे उपविभागीय अधिकारी संजय महाजन व जिल्हा सरकारी वकील विनोद गोसावी यांनी तपास अधिकारी व त्यांच्या पथकासह अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांचे अभिनंदन केले आहे.



