जनगणनेत सहभागी अधिकारी- कर्मचार्यांच्या बदल्यांना वर्षभराचा ब्रेक; अडथळा रोखण्यासाठी केंद्राचा निर्णय, सर्वाधिक फटका बसणार शिक्षकांना
नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जनगणना -२०२७ च्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत बदली करू नये, असे थेट आणि कडक आदेशात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम जनगणनेच्या कामात अडकलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांवर होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
सध्या देशात बहुप्रतीक्षित जनगणना – २०२७ वेगात तयारी सुरू असून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ही जनगणना दोन टप्प्यात आणि डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर यादरम्यान पार पडेल. या टप्प्यात घरगुती यादीकरण व गृहनिर्माण जनगणना करण्यात येईल. तर फेब्रुवारी- २०२७ मध्ये पार पडणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष जनगणना होईल. जनगणनेच्या या प्रक्रियेसाठी जिल्हा, तहसील पासून ब्लॉक स्तरापर्यंत नियुक्त आणि प्रशिक्षण सुरू झाले आहे.
…म्हणून केंद्राने घेतला निर्णय
जनगणनेच्या कामासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त झाल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. अशा काळात यापैकी कुणाचीही बदली झाल्यास नव्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागू शकते. तसे झाल्यास कामाची साखळी थांबून प्रक्रियेत अडथळा तसेच तांत्रिक व डिजिटल नोंदणीमध्ये चुका होण्याची दाट शक्यता आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रक्रियेत नियुक्ती झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला एक वर्ष ब्रेक लावला आहे. तसे पत्रच केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता राज्य सरकारला या संदर्भातील प्रशासकीय आदेश तातडीने काढावे लागणार असून, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रामुळे एक एप्रिल २०२७ पर्यंत बदलीच्या प्रक्रियेला रोख लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षकांना सर्वाधिक फटका
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्राचा सर्वाधिक फटका शिक्षण क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. जनगणनेच्या कामात सर्वाधिक संख्येने शिक्षकांना सहभागी करून घेतले जाते. दरवर्षी शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर नवीन सत्र सुरू होण्याआधी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण राबविले जाते. त्या अनुषंगाने बदलीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांनी तयारी सुद्धा सुरू केली होती. मात्र, यंदा त्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्याआधीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पत्र झटकल्याने आता या शिक्षकांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. आता बदलीसाठी पात्र असलेल्या बहुतांश शिक्षकांना पुढील वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत आहे त्याच ठिकाणी राहावे लागण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
