‘कलेक्टर रॉक्स’ : ‘महसूल’चे ८ अधिकारी निलंबित; ५ अधिकार्यांवर कार्यालयीन चौकशी प्रस्तावित, जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांच्या कारवाईने प्रशासन हादरले!
शहादा (सलाउद्दीन लोहार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जमीन व्यवहाराच्या अनियमित नोंदी प्रकरणी कठोर भूमिका घेत जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी महसूल प्रशासनातील ८ अधिकार्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. याशिवाय याच प्रकरणात निवृत्त झालेल्या ५ अधिकार्यांवर कार्यालयीन चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून, या कारवाईमुळे नंदुरबार जिल्हा महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
नंदुरबार तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या कार्यकाळात जमिन व्यवहाराच्या अनियमीत नोंदीचे प्रकरण समोर आले होत. या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे याच्या नेतृत्वातील चौकशी समितीच्या अहवालानंतर सहायक महसूल अधिकाऱयांपासून तलाठ्यापर्यंतच्या अधिकारी-कर्मचाऱयांवर झालेल्या कारवाईने या जमीन घोटाळ्यात अडकलेल्या मसहूल प्रशासनातील सर्वांचेच धाबे दणाणले आहे.
महसूल प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचारी जमिनीच्या नोंदीत घोळ करीत असल्याची तक्रार प्रशासनातील वरिष्ठ आधिकार्यांकडे आली होती. या अनुषंगाने तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी अंजली शर्मा यांनी २६ मे २०२५ रोजी नंदुरबार शहरातील रेल्वेस्टेशन रोड येथील शासकीय निवासस्थानी छापा टाकला होता. सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी झेड.एम. पठाण हा कोणताही शासकीय अधिकार नसताना या ठिकाणाहून दोन वर्षांहून अधिक काळापासून कामकाज करीत असल्याचे तसेच शासकीय दस्तऐवज विनापरवानगी हाताळत व ताब्यात ठेवत असल्याचे या छाप्यात दिसून आले होते.
या प्रकरणी आमदार डॉ विजयकुमार गावित यांनी देखील विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नंदुरबारच्या अपर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जुलै २०२५ रोजी समिती गठीत करण्यात आली होती. यात अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्यासह तत्कालीन प्रांत अधिकारी अंजली शर्मा, शहादा व नवापूरच्या तत्कालीन तहसिलदारांसह दोन नायब तहसीलदारांचा या समितीत समावेश होता.
या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेत जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी दोषी आढळलेल्या ८ तर शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या ४ अधिकाऱयांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये सहायक मंडळ अधिकारी प्रशांत देवरे, हरीश पाटील, शिवाजी यादव, संजय रनयेवले, महेश गावित, अशोक कोकणी, बाळू धनगर, जयसिंग पावरा यंचा समावेश आहे. तर निवृत्त झालेले झेड. एम. पठाण, एल. डी. गिरासे, आर. एम. राजपूत, पी. एस. गावित, अब्दुल माजी अब्दुल करिम शिकलीकर यांच्यासह वरिल सर्वांवर खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. १३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी या सर्वांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत.
या कारवाईनंतर शासकीय अधिकारी- कर्मचार्यांना हाताशी धरुन शासकीय जमिनीच्या अवैध नोंदी करुन त्या जमिनी हडप करु पाहणार्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. अधिकारी- कर्मचार्यांच्या या चौकशी व निलंबन आदेशानंतर प्रशासनाचा मोर्चा आता या भूमाफियांकडे वळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
