मराठी शिकवा अन्यथा शाळा होईल बंद; नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता सरकार करणार रद्द, शासन निर्णय जारी
मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे आहे. असे असताना या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर आता राज्य सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला असून, मराठी सक्तीच्या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई तसेच पुढे मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवला जातो. मात्र काही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. ज्यामुळे अशा शाळाविरोधात आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा राज्य सरकारने नव्या शासन निर्णयातून दिला आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांसाठी ‘मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी अधिनियम, २०२०’ लागू केला असून हा कायदा १ एप्रिल २०२० पासून प्रभावी लागू झाला आहे.
‘त्या’ शाळांना अशी केली जाईल शिक्षा
इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा असून हा विषय शिकविण्यासाठी पात्र व प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती शाळांसाठी बंधनकारक असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. हा नियम पुन्हा पुन्हा मोडल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही नव्या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार आहे.
