‘नीट’ फेरपरीक्षेसाठी सरकार ॲक्शन मोडवर; पेपरफुटी रोखण्यासाठी थेट लष्कराची मदत, वायूदलाची विमाने पोहोचवणार परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका; स्वत: पंतप्रधान ठेवताहेत लक्ष
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : घोटाळा आणि पेपरफुटीमुळे वादाच्या भोवर्यात अडकल्याने रद्द झालेल्या ’नीट’ परीक्षेच्या अनुषंगाने आता केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. २१ जून रोजी होणारी ‘नीट’ची फेरपरीक्षा पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुरळित पद्धतीने पार पडावी, यासाठी केंद्र सरकार थेट लष्कर आणि हवाई दलाची मदत घेण्याच्या तयारीत असून, महत्त्वाचे म्हणजे या फेरपरीक्षेच्या अनुषंगाने होत असलेल्या सर्व घडमोडींवर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लक्ष ठेवून आहेत.
देशभरात सातत्याने गाजत असलेल्या वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ फेरपरीक्षेच्या नियोजनासंदर्भात राजधानी नवी दिल्लीमध्ये अत्यंत उच्चस्तरीय आणि महत्त्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या या बैठकीस केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंह, सीबीएसईचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत २१ जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेच्या संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. परीक्षेतील वाढते गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचा तसेच पालकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. या बैठकीत नीट परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्याबाबत विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. या बैठकीत प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून आणि छापण्यापासून ते वाहतूक, सुरक्षा आणि शेवटच्या टप्प्यातील वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण परीक्षा साखळीचा आढावा घेण्यात आला.
‘नीट-यूजी’ ही २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेली सर्वात मोठी अखिल भारतीय स्तरावरील ऑफलाइन परीक्षा आहे. गजर भासेल तेथे लष्कराची मदत घेतली जाईल. परीक्षेसाठी मर्यादित वेळ शिल्लक असल्याने, पाऊस, वादळे इत्यादींसारख्या प्रतिकूल हवामानात प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यासाठी हवाई दल आम्हाला मदत करू शकते. केवळ लष्कर आणि हवाई दलच नाही, तर गृह मंत्रालय, राज्य सरकारे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, टपाल विभाग, नागरी विमान वाहतूक आणि परराष्ट्र मंत्रालय या सर्व विभागांची नीट फेरपरीक्षेसाठी आम्हाला मदत करत आहेत. आम्हाला एक त्रुटी-मुक्त आणि सुरळीत परीक्षा सुनिश्चित करायची आहे,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सशस्त्र दलांची भूमिका केवळ रसद पुरवठा समन्वय, सुरक्षित वाहतूक आणि हवामानातील व्यत्ययांशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यापुरती मर्यादित असेल, परीक्षेच्या देखरेखीसाठी नाही, असेही या अधिकार्याने स्पष्ट केले. पूर मदत आणि बचाव कार्यासाठी लष्कराची, मदत साहित्य आणि वैद्यकीय पथकांच्या धोरणात्मक हवाई वाहतुकीसाठी हवाई दलाची तर देश व परदेशातील स्थलांतर मोहिमांसाठी नौदलाची आजवर अनेकदा केंद्र सरकारने मदत घेतली आहे. मात्र, आता शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेसंबंधित रसद पुरवठ्यामध्ये लष्कराचा औपचारिक सहभाग होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.
पीएमओ लक्ष ठेवून
दरम्यान, ‘नीट’ फेरपरीक्षेच्या अनुषंगाने प्रत्येक घडामोडींवर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लक्ष ठेवून आहेत. या फेरपरीक्षेसंदर्भातील प्रत्येक बैठक आणि निर्णयांची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला देण्याच्या सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने (सीएमओ) संबंधित यंत्रणांना दिल्याचे सांगण्यात येते.
