नंदुरबारचे अतिक्रमण जैसे थे! : नगर परिषदेने नोटीस बजावली, पण कुणी पाहिली नाही अन उत्तरही दिले नाही; आता पुढे काय होणार?
नंदुरबार ((नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : नंदुरबार शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला आता तरी मुहूर्त लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण वर्षानुवर्षे रेंगाळलेला हा प्रश यावेळी निकाली निघण्याची शक्यता वाटत असताना अद्याप तरी त्या दृष्टीने काहीही हालचाली सुरु झालेल्या नाहीत. महत्वाचे म्हणजे स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देताना तशी नोटीसही नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना बजावली होती. पण एकानेही या नोटिशीला उत्तर दिले नाही किंवा अतिक्रमण काढूनही घेतलेले नाही. त्यामुळे आता तरी अतिक्रमण हटाव मोहीम नगर परिषद हाती घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नंदुरबार शहरातील अतिक्रमण प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहरात आतापर्यंत विविध कारणांमुळे ही अतिक्रमणे हटविण्याची हिंमत नगर परिषदेला करता आलेली नाही. त्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते, चौक या अतिक्रमणांनी गजबजले असून, तेथील रहदारीची अवस्था बिकट झाली आहे. धडाकेबाज अधिकारी म्हणून परिचित असलेले आयएएस शिवांश सिंह नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अशा नंदुरबार शहरवासीयांच्या मनात निर्माण झाली होती. सिंह यांनी देखील त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली होती.
गेल्या आठवड्यात सिंह यांनी मुख्य रस्ते आणि चौकांतील अतिक्रमणधारकांना सार्वजनिक नोटीस बजावली होती. कंसाचे व पक्के अतिक्रमण केलेल्यांनी ही अतिक्रमणे तीन दिवसांत काढून घ्यावेत असे आवाहन त्यांनी केले होते. एवढेच नाही तर या मुदतीत अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमणे काढून न घेतल्यास नगर परिषद ती काढण्याची कारवाई करेल आणि त्याचा दंड संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी या नोटिशीतून दिला होता. पण दुर्दैव असे की एकाही अतिक्रमणधारकाने ना या नोटिशीला उत्तर दिले ना अतिक्रमण काढून घेतले. महत्वाचे म्हणजे या नोटिशीची मुदत संपून आता तीन दिवस उलटले तरी अद्याप नगर परिषदेनेही अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु केलेली नाही. त्यामुळे आता खरेच नगर परिषद शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यास खरेच उत्सुक आहे का, असा प्रश्न शहरवासियांना पडला आहे.
राजकीय पदाधिकाऱ्यांची अडचण
नगर परिषदेची निवडणूक होऊन काही दिवसांपूर्वीच तब्बल तीन वर्षानंतर लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची सत्ता आली. आताच निवडून येऊन पदभार हाती घेतला होता. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच शहरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नाला हात घातला तर ज्यांच्या जीवावर निवडून आलो, ते दुखावले जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ते सध्या तरी या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. तर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे बळ मिळाल्याशिवाय ही मोहीम पुढे कशी न्यायची, असा प्रश्न नगर परिषद प्रशासनाला पडला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर खरेच शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली जाणार का, अशी शंका नंदुरबार शहरवासीयांच्या मनात निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
