मोठी आणि कडक बातमी : मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द; रात्री उशिरा शासन आदेश जारी

मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्य सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा एक शासन आदेश जारी करून मुस्लिम समाजाला मोठा दणका दिला आहे. मुस्लिम समाजातील काही जातींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या विशेष मागास प्रवर्गाचा दर्जा देऊन देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द आता राज्य सरकारने केले आहे. हा निर्णय सरकारने २०१४ मध्ये न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्यातून निर्माण झालेल्या कायदेशीर परिस्थितीच्या आधारावर घेण्यात आला आहे.
मुस्लिम समाजातील काही जातींना २०१४ मधील एका निर्णयानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या विशेष मागास प्रवर्गाचा दर्जा (एसबीसी – ए) दर्जा देऊन ५ टक्के आरक्षण आरक्षण देण्यात आले होते. ही व्यवस्था या अध्यादेशाद्वारे आता संपुष्टात आणण्यात येत आहे, असे शासनाने मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे. सोबतच या निर्णयानुसार सरकारी आणि निमसरकारी नोकरीतील सरळ सेवा भरती आणि शैक्षणिक संसथां`संस्थांमधील प्रवेशासंदर्भातील तरतुदी तसेच जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द रद्दबातल करण्यात येत आहे, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या शासन आदेशावर मुस्लिम समाजातुन तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.
१२ वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते आरक्षण
२०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजातील काही जातींना विशेष मागास प्रवर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शॅक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण दिले होते. जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव मांडल्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे आरक्षण लागू करणारा शासन आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने त्यावेळी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा आधार घेत आता १२ वर्षांनी हे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले आहे.