शासकीय कंत्राटात आमदारांचे १०, तर अधिकार्यांना २८ टक्के कमिशन, ८ टक्के नफा अन् ३६ टक्क्यांचे होते काम; ठेकेदार संघटनेचा खळबळजनक आरोप
कोल्हापूर (खास बातमीदार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : शासकीय कामाचा ठेका घेतल्यावर प्रत्यक्ष काम फक्त ४४ टक्क्यांच्या रकमेचेच होते. उरलेली ५६ टक्के रक्कम वाटण्यातच जाते. यात १० टक्के आमदारांना, २८ टक्के विविध स्तरावरील अधिकार्यांना वाटण्यात जातात. तर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो आणि कंत्राटदाराला फक्त ८ टक्के नफा मिळतो, असा धक्कादायक गौप्यस्फोट कंत्राटदारांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनातील ठरावातून करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन नुकतेच कोल्हापुरात पार पडले. या अधिवेशनात ठेकेदारांनी स्वत:च शासकीय कामांचा दर्जा योग्य ठेवता येत नसल्याबाबत संताप व्यक्त करतानाच त्या संदर्भातील कारणांवरही चर्चा केली. अधिवेशनात बोलताना ज्येष्ठ ठेकेदार प्रवीण उंबरकर म्हणाले की, मुळात शासकीय कंत्राटाच्या मूळ अंदाजित रकमेपेक्षा आधीच १५ ते २० टक्के कमी रकमेची निविदा भरावी लागते. यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले असते. याशिवाय काम सुरू होताच संबंधित मतदारसंघातील आमदारांना १० टक्के, अधिकारी- कर्मचार्यांना १५ टक्के, मंत्रालयात ६ ते ८ टक्के रक्कम कमिशनपोटी द्यावी लागते. तर १८ टक्के रक्कम जीएसटीपोटी भरावी लागते. यानंतर कामाच्या एकूण किमतीपैकी ८ टक्के रक्कम ही ठेकेदाराला नफा म्हणून उरते. या सगळ्यांची एकूण बेरीज ६४ टक्के होते. उरलेल्या ३६ टक्के रकमेत प्रत्यक्ष काम होणार असेल तर कामाचा दर्जा कसा राहील, हे सांगण्याची आवश्यकताच भासणार नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, याचवेळी कामे पूर्ण होऊनही शासनाकडून कंत्राटदारांना वेळेवर बिले मिळत नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. तसेच थकित बिले न मिळाल्यास काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
