शासकीय वसतिगृहांना आता महापुरुषांची नावे; मागासवर्गीय शब्द हटवला, राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावातून ‘मागासवर्गीय‘ हा शब्द हटविण्यात आला असून, या वसतिगृहांना आता महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वसतिगृहांच्या नावांमध्ये असलेला ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांकडे निर्देश करतो व त्यातून विषमता अधोरेखित होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात मागासवर्गीय विद्याथीं व विद्यार्थिनींसाठी 449 वसतिगृहे असून, ही सर्व वसतिगृहे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येतात. आता यापैकी 416 वसतिगृहांच्या नावांना तसेच यापुढे नव्याने सुरू होणाऱ्या मुलांच्या वसतिगृहांना “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह” आणि मुलींच्या वसतिगृहांना “सावित्रिबाई फुले शासकीय वसतिगृह” अशी नावे देण्यास राज्य शासनाने मान्यता देण्यात दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला आहे.
वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वापरल्याने या संस्थांची ओळख विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित राहते आणि समाजाचा दृष्टिकोनही त्यानुसार घडतो. ही बाब लक्षात घेऊन वसतिगृहांच्या नावातील ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
46 हजार विद्यार्थी राहतात या वसतिगृहांत
राज्यात विभागांतर्गत एकूण 449 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून, त्यामध्ये 231 मुलांची व 218 मुलींची वसतिगृहे आहेत. या सर्व वसतिगृहांमध्ये एकूण 46 हजार 673 विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामध्ये 24 हजार 958 मुले तर 21 हजार 715 मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. या वसतिगृहांत राहणार्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना निवास व्यवस्था, नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींसाठी स्वच्छता भत्ता, गणवेश, वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, क्रीडा साहित्य, शैक्षणिक सहली, कार्यशाळा तसेच टीव्ही, अॅक्वागार्ड, वॉटर कुलर आणि फायर फायटिंग यांसारख्या सुविधा पुरविण्यात येतात.
