बळजबरी धर्मांतर केल्यास जेलमध्ये फोडावी लागणार ७ वर्षे खडी; ५ लाखांचा दंडही भरावा लागणार; धर्मांतर विरोधी कायद्याला मंजुरी
मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : जबरदस्तीने आणि विविध आमिषे दाखवून धर्म बदलायला भाग पाडणार्यांना आता राज्य सरकारने चाप लावला आहे. असे धर्मांतर रोखण्यासाठी ते करून घेणार्यांना आता थेट सात वर्षांसाठी कारागृहात पाठवण्याची तरतूद असणार्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, त्यात बळजबरी धर्मांतर करणार्या ७ वर्षांच्या कैदेसह ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंडाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे.
राज्यात बळजबरीने तसेच आर्थिक किंवा इतर आमिषे दाखवून धर्मांतर घडवून आणले जात असल्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले होते. विशेषत: या धर्मांतरासाठी हिंदू धर्म पाळणार्यांना व त्यातही खास करून आदिवासी समाजाला इतर धर्मियांकडून टार्गेट केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत होते. अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे निदर्शने केली होती. या मागण्यांची दखल घेत अखेर राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हा कायदा अमलात आणण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आता या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत व विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळल्यानंतर हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल.
या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीची स्थापना केली होती. या समितीने या कायद्याच्या अनुषंगाने सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारला सादर केला होता.
जबर शिक्षा व दंडाची तरतूद
या कायद्यात कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कलम ९ मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. कलम ९ मधील उपकलम (४) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रभावी कायदा
राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांनी आनंद व्यक्त केला. नव्या कायद्यानुसार जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने एखाद्याचे धर्मांतर करणार्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. या कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये अटक करणे शक्य होईल. तसेच त्याला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावा राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. मध्य प्रदेश व गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
