डॉ. विजयकुमार गावित पर्व, टेम्पररी पालकमंत्री अन् बरंच काही… नंदुरबारचे ‘शापित्त्व’!
रोखठोक / भालचंद्र पिंपळवाडकर
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची नंदुरबार जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती होताच पुन्हा हे पद चर्चेत आले आहे. विशेषत: मुश्रीफ यांच्या एका वक्तव्यातून ते ‘टेम्पररी’ पालकमंत्री असल्याचे स्पष्ट झाल्याने नंदुरबारच्या जनतेच्या पोटात गोळा उठला आहे. पूर्णवेळ पालकमंत्री मिळून जिल्ह्याच्या विकासाची गंगा पूर्ण प्रभावाने प्रवाही कधी होणार, असा प्रश्न जिल्ह्यातील जनतेला पडला आहे. या निमित्ताने मंत्रीपदी असताना डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पालकमंत्री म्हणून पार पाडलेले पालकत्त्व, सध्या लागलेला टेम्पररी पालकमंत्रीपदाचा दाग आणि या सार्यात रखडत चाललेला जिल्ह्याचा विकास या सार्यांचीच चर्चा सध्या नंदुरबार जिल्ह्यात सुरू आहे.
तब्बल तीन महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर गेल्या बुधवारी राज्य सरकारने नंदुरबार जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी कोल्हापूरचे नेते तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच् नियुक्ती केली. माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्री म्हणून राजीनाम्यानंतर त्यांच्याकडे असलेला नंदुरबारच्या पालकमंत्रीपदाचा कार्यभारही संपुष्टात आला होता. तेव्हापासून नंदुरबारला ‘पालक’च उरला नव्हता. पण मुश्रीफ यांच्या नियुक्तीने पुन्हा हे पद चर्चेत आले. परंतु, नियुक्तीच्या दुसर्याच दिवशी मुश्रीफ यांनी आपल्याला नंदुरबारमध्ये इंटरेस्ट नसल्याचे दाखवून दिले. ‘दुसरा कुणी नेता जबाबदारी घेत नाही, तोपर्यंतच मी नंदुरबारचा पालकमंत्री आहे’ असे मुश्रीफ यांनी म्हटल्याने नंदुरबारच्या पालकमंत्रीपदाचे ‘शापित्व’ अजून संपले नसल्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
नेत्यांतील दुहीचा फटका जनतेला
नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपचे दोन, शिंदेसेना व काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार, शिंदेसेनेचाच एक विधान परिषद सदस्य आणि एक खासदार असे राजकीय प्रतिनिधीत्त्व आहे. यातील काँग्रेसचे एक आमदार वगळता सर्वच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. मात्र, या सर्वांच्या माध्यमातून जिल्ह्याला राज्य मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्त्व मिळालेले नाही. त्यामुळे साहजिकच जिल्ह्याला जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री पण मिळू शकलेला नाही. जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये असलेली दुही आणि त्यांच्यात परस्परांप्रती असलेला कमालीचा द्वेष हे यामागील कारण असल्याची उघड चर्चा नंदुरबारमध्ये कायम असते. मला मिळाले नाही तरी चालेल, पण दुसर्यलाही मिळू देणार नाही, असा विचार करीत जिल्ह्यातील नेत्यांची तोंडे परस्परविरोधी दिशेला असल्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होत असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे.
बाहेरचा पालकमंत्री
विद्यमान सरकारच्या काळात अमळनेरचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल पाटील, नंतर नाशिकचे माणिकराव कोकाटे आणि आता कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ असे बाहेरचे नेते नंदुरबारवर पालकमंत्री म्हणून लादले गेले. या तिघांनाही नंदुरबार जिल्ह्यात फारसा इंटरेस्ट नव्हता, हे जिल्ह्याच्या रखडलेल्या विकासावरून दिसून आले आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील फॉर्म्युल्यानुसार नंदुरबारचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) वाट्याला आले आहे. त्यानुसार सध्या पालकमंत्री निवडताना साहजिकच याच पक्षाचा नेमले जातात. आताही मुश्रीफ यांची नियुक्ती करताना हीच परंपरा कायम राखली गेली. पण या सार्यात बाहेरचा पालकमंत्री नियुक्त करताना नंदुरबारच्या विकासाचे काय, याचा प्रश्न ना राज्य सरकारला पडतोय ना स्थानिक आमदार, खासदारांना, याची सल नंदुरबारकरांच्या मनाला टोचते आहे. पण त्याचे कुणालाच काहीही पडलेले नाही, हेच सत्य आहे. जिल्ह्यात दोन आमदार (एक विधानसभा, तर एक विधान परिषदत सदस्य) असलेल्या शिंदे सेनेने नाही म्हणायला हे पद आपल्या पक्षाकडे यावे यासाठी प्रयत्न केले खरे, पण मुश्रीफ यांच्या नियुक्तीनंतर या प्रयत्नांना यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नंदुरबारकरांना आणि त्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करणार्या नेत्यांना जिल्ह्यात एकही आमदार नसलेल्या राष्ट्रवादीचा नेता पालकमंत्री म्हणून सहन करावा लागणार आहे.
खरे तर पालकमंत्री असलेल्या नेत्याला कायद्याने फार मोठे प्रशासकीय अधिकार नसतात. पण राजकीय आणि समन्वयक भूमिकेमुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पालकमंत्री थेट अधिकार्यांची नियुक्ती, बदली किंवा प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मात्र, या सगळ्या बाबींत त्यांची शिफारस महत्त्वाची असल्याने जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांची पकड असते. विशेषत: जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख पालकमंत्री असल्याने जिल्ह्यात कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, हे पालकमंत्री ठरवतात. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या प्रमुख अधिकार्यांची बैठक घेऊन त्यांच्यात समन्वयासह कामांचा आढावा घेणे, विकास कामांना प्राधान्य देणे या संदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे काम पालकमंत्री करीत असतात.
डॉ. विजयकुमार गावित पर्व
आधी राष्ट्रवादी आणि आता भाजपचे आमदार असलेले डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे मंत्री असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद होते. २८ वर्षांपूर्वी नंदुरबार जिल्हा निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका राबविणार्या डॉ. गावित यांनी पालकमंत्री पद केवळ मिरवण्यापुरते भूषवले नाही, तर पालकमंत्री हा खर्या अर्थाने जिल्ह्याचा पालक असतो, हे सर्वांना दाखवून दिले. जिल्हा निर्मितीआधी नंदुरबारचा राजकीय आणि प्रशासकीय कारभार धुळ्यातून चालायचा. पण डॉ. गावित यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला नंदुरबारच्या दुर्गम भागात जाऊन काम करायला भाग पाडले. जिल्ह्याच्या विकासाचा घोडा कागदावर नाचवण्यापेक्षा विकासाची गंगा प्रत्यक्ष जिल्ह्यात प्रवाही करून डॉ. गावित यांनी खर्या अर्थाने जिल्ह्याचे पालकत्त्व सांभाळले, अशी चर्चा आजही आहे. मात्र, नंतर जिल्हाभरातील बहुतांश सर्वच नेते डॉ. गावित यांच्या विरोधात एकवटले आणि त्यांनी डॉ. गावित यांचा प्रभाव कमी होईल, यासाठी प्रयत्न केले. साहजिकच याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होत असल्याची खंत जिल्ह्यातील जनतेला नक्कीच आहे. डॉ. गावित यांना असलेला टोकाचा विरोध आणि नेत्यांच्या साठमारीत जिल्ह्याचा विकास मागे पडला आहे. सध्या राज्याचे सत्ताकेंद्र असलेल्या विधानभवनात नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रश्नांवर कुठे चर्चाच होताना दिसत नाही. डॉ. गावित यांच्यानंतर जिल्ह्याला खर्या अर्थाने कुणी पालकच उरलेला नाही, हेच या मागील कारण असल्याची उघड चर्चा जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांची विकास कामे, मजुरांचे स्थलांतर, महिलांना रोजगार, नर्मदा-तापीचे पाणी उपशाद्वारे जिल्ह्यात आणणे अशा एक ना अनेक प्रश्नांच्या फायली विधानभवनात तुंबून पडल्या आहेत. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणा ‘सलाईन’वर आहे. प्रशासकीय यंत्रणेत अधिकारी – कर्मचार्यांची वाणवा आहे. अशा वेळी जिल्ह्याचा कायापालट करू शकतील, अशा अधिकारी – कर्मचार्यांना जिल्ह्यात खेचून आणणे. सध्या कार्यरत अधिकारी-कर्मचार्यांना खर्या अर्थाने कामाला लावणे, अशी कामे करू शकणार्या नेत्याची सध्या जिल्ह्याला गरज आहे. यासाठी राजकीय नेत्यांना परस्परांतील मतभेद दूर ठेवून एका व्यासपीठावर एकत्र यावे लागेल. तरच डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या काळाप्रमाणेच नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासाची गंगा पुन्हा एकदा प्रवाही होऊ शकेल, असे जनतेसह सार्यांनाच वाटते. जिल्ह्यातील सगळ्याच पक्षाचे नेते, याचा सारासार विचार करून एकत्र येतील, हीच या निमित्ताने अपेक्षा. आणि हे होत नाही, तोपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याचे शापित्त्व थांबणार नाही, हेच खरे…
