शेतरस्ता अडवणे आता पडणार महागात; आधार, फार्मर आयडी कार्ड होणार ब्लॉक; अनुदान, कर्जमाफीलाही रहावे लागेल वंचित
मुंबई (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : ग्रामीण भागात शेतीच्या वादातून रस्ते अडवण्याच्या वाढत्या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी इलाज करण्याच्या हेतूने सरकारने आता शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत असे कृत्य करणार्यांना थेट शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार असून, त्यांचे आधार आणि फार्मर आयडी कार्ड ब्लॉक केले जाणार आहेत. एवढेच नाही तर अशा उपद्रवी लोकांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार असून, शासकीय अनुदान, कर्जमाफीसारखे लाभही त्यांना होऊ शकणार नाहीत.
राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणार आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’च्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, गाव नकाशावर नोंद असलेल्या किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या कालावधीत संबंधितांनी अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन स्वतः ते हटवेल.
या योजनेअंतर्गत सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. स्वेच्छेने जमीन देणार्या शेतकर्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. दिलेल्या जमिनीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर होणार असून एकदा दिलेली जमीन परत घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्ते मोकळे ठेवण्यास मदत होईल आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीस गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये ५ प्रगतीशील शेतकर्यांच्या निवडीच्या पद्धतीमध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. आता संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकर्यांचा या समितीत समावेश करण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.
