एका झटक्यात नंदुरबारचे ३७७ तरुण झाले बेकार; शासनाने मोबिलायझर पद कपात केल्याचा फटका; ट्रायबल फोरमचा संताप!

नंदुरबार (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्य सरकारने १३ जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीमधील  मोबिलायझरची (ग्रामविकास प्रवर्तक) तब्बल २००२ पदे कमी केली आहेत. यामुळे सुमारे दोन हजार तरुण-तरुणी बेरोजगार झाल्या असून, ही पदे रद्द झाल्याने ग्रामविकास प्रक्रियेला देखील मोठा फटका बसला आहे. या पदकपातीचा फटका नंदुरबार जिल्ह्यातील ३७७ तरुण-तरुणींना बसला असून, नोकऱ्या गेल्याने त्यांच्यावर हात चोळत बसण्याची वेळ आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने २०१५-१६ या कालावधीत सुमारे तीन हजार मुंबईलायझर अल्प मानधनावर नियुक्त केले होते. ग्राम विकासाला गती मिळण्यासाठी या मोबिलायझर्सची मोठी मदत मिळत होती. मात्र, २०२५-२६ च्या आराखड्यात यापैकी तब्बल ६६ टक्के पदांची राज्य सरकारने कपात केली आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामविकासावर झाला असून, या निर्णयामुळे ग्रामसभांची कार्यक्षमता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात मोबिलायझरची सर्वाधिक ३७७ पदांची कपात करण्यात आली असून, धुळ्यात ११३ तर जळगाव मध्ये २१ उदय कमी झाली आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ट्रायबल फोरमचा विरोध
राज्य सरकारचा मोबिलायझरची पदे कपात करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी ट्रायबल फोरम या संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सचिव, ग्रामविकास विभागाचे आयुक्त तसेच पुण्यातील राज्य पेसा कक्ष यांना पाठविण्यात आले आहे. यासंदर्भात ट्रायबल फोरमचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी म्हणाले की, उबेलायझरच्या पदांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय पेसा कायदा आणि ग्रामसभेच्या मूलभूत तत्वांना बाधा पोहोचवणार आहे. हा निर्णय कायद्याच्या विरोधात आणि अनुसूचित क्षेत्रातील हक्कांवर गदा आणणारा असल्याने त्याला राज्य सरकारने तत्काळ स्थगिती देण्याची गरज आहे.