शेतकरी संघटनेचा एल्गार : एचटीबीटी कापूस बियाण्यांवरील निर्बंधाविरोधात आक्रमक भूमिका, नंदुरबार-गुजरात सीमेवर १० जूनला करणार कायदेभंग आंदोलन
शहादा (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने एचटीबीटी कापूस बियाण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना (शरद जोशी स्थापित) आक्रमक झाली असून, या निर्णयाच्या निषेधार्थ “किसान तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य सत्याग्रह” अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. संघटनेच्या वतीने १० जून २०२६ रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील वाका चार रस्ता येथे गुजरातमधून एचटीबीटी कापूस बियाणे महाराष्ट्रात आणून सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
एचटीबीटी कापूस बियाणे हे शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रतीक असून जनुकीय अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यापासून रोखणे म्हणजे त्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित पाटील बहाळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
महाराष्ट्रात एचटीबीटी कापसाचे एफ-२ जनरेशन बियाणे आधीपासून मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या बियाण्यांवर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न अव्यवहार्य ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांचा वापर करावा लागेल, उत्पादन खर्च वाढेल आणि उत्पादनक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता कापूस उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, राज्याचा सकल उत्पन्न (जीडीपी) आणि देशाला लोकसंख्यात्मक लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेवरही होऊ शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटनेने कृषी विभागाच्या समित्यांमध्ये नियुक्त अधिकाऱ्यांनाही आवाहन केले असून, प्रतिबंधात्मक धोरणांचे अंधपणे पालन न करता शेतीतील तंत्रज्ञानाचा प्रसार, बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे म्हटले आहे.
या आंदोलनाला जिल्हा प्रमुख नरेंद्र चौधरी, माजी जिल्हा प्रमुख गुलाबसिंग रघुवंशी, महेंद्र पटेल (शहादा) आणि शांतू पाटील (धुळे) यांचा पाठिंबा असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
