सुरक्षित मातृत्वासाठी ७७१ कोटींचा खर्च, तरी घरातच प्रसुती, बाळ मृत जन्मतेय, हायकोर्टाचा संताप, नंदुरबार प्रशासनाला तीन मुद्यांवर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश
नंदुरबार / छत्रपती संभाजीनगर (नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : ‘सुरक्षित मातृत्त्वासाठी’ राज्य सरकार पाच योजना राबवून ७७१ कोटी रुपयांचा खर्च करीत आहे. तरीही दुर्गम भागातील आदिवासी आदिवासी महिला सुरक्षित मातृत्त्वापासून वंचित का राहतात, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला आहे. सोबतच या प्रकरणात खंडपीठाने प्रशासनाला नोटीस बजावत सक्षम अधिकार्यांनी तीन सुधारित मुद्यांवर तीन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात एका ४० वर्षीय महिलेची आठवी प्रसुती घरातच करण्यात आली होती. त्यावेळी मृत बालकाचा जन्म झाला. हद्द म्हणजे या महिलेने स्वत:च्या हाताने घरातीलच ब्लेडने नाळ कापून बाळ वेगळे केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. एवढेच नाही तर धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दोन पुरूष ‘दायां’नी शेकडो महिलांची बाळंतपणे करून बाण व बांबूच्या पातींनी त्यांची नाळ कापल्याचे मुलाखतीत सांगितले होते. ही मुलाखत प्रसारित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत स्युमोटो याचिका (जनहित याचिका) दाखल करून घेतली होती. या याचिकेची सुनावणी न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (दि. १३) झाली.
या प्रकरणात न्यायालयाने ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून ॲड. गीता देशपांडे यांची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाने आदिवासीबहुल असलेल्या नंदुरबार व नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणा, संसाधने आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने सुधारित मुद्यांवर सक्षम अधिकार्यांकडून तीन आठवड्यांत शपथपत्राद्वारे सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, या प्रकरणी आता न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
आधीच्या सुनावणीवेळी काय घडले
या प्रकरणात यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील ॲड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी शासनाची बाजू मांडली होती. नंदुरबार जिल्ह्यातील काही भाग नर्मदा सरोवरामुळे इतर भागापासून वेगळा झाला आहे. त्या भागात पोहोचण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला होडीशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्यामुळे बहुतांश वेळा रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी ‘डोली’ हा एकमेव आधार असतो. त्यातच तोरणमाळ सारख्या भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या खूपच अपुरी आहे. काही ठिकाणी आरोग्य केंद्र असले तरी त्या ठिकाणी मनुष्यबळ आणि सुविधांची मर्यादित स्वरूपात आहेत. या दुर्गम आदिवासी भागात अजूनही शासकीय कर्मचारी कामासाठी जाण्यास तयार होत नाहीत, अशा बाबी ॲड. गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
