बार्डीतील तरुण बाळंतिणीच्या मृत्यूने काढले आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे; आता द्यावी लागणार १६ लाखांची नुकसानभरपाई, वेळेवर उपचाराअभावी रुग्णवाहिकेतच गमावला होता प्राण
नंदुरबार (खास बातमीदार / नंदुरबार पोस्ट वृत्तसेवा) : आदिवासी भागातील जनता वेळेवर उपचार न मिळाल्याने प्राण गमावत असल्याच्या घटनेने पुन्हा एकदा राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले आहेत. अशाच एका घटनेत आरोग्य यंत्रणेला राज्य मानवाधिकार आयोगाने जोरदार झटका देत योग्यवेळी उपचार न मिळाल्याने प्राण गमवावा लागलेल्या तरुण विवाहितेच्या बाळंतपणातील मृत्यूप्रकरणी तिच्या कुटुंबियांना तब्बल १६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील बार्डी येथील रहिवासी असलेल्या कविता राऊत या २३ वर्षीय विवाहित तरुणीला १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सायंकाळी प्रसुतीकळा सुरू झाल्या होत्या. कुटुंबियांनी तिला तातडीने पिंपळखीटा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. वेळेत दवाखान्यात पोहोचूनही वैद्यकीय अधिकारी हजर नसल्याने कविताला पुरेसे उपचार मिळू शकले नव्हते. दरम्यानच्या काळात तिची प्रसुतीची वेळ येवून ठेपल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. यामुळे तिला तातडीने रुग्णवाहिकेतून मोलगीच्या ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुर्दैव आले आड अन्…
काही क्षणातच रुग्णवाहिका कविताला घेवून निघाली खरी. पण अवघे सहा कि.मी. अंतर पार केल्यावर रुग्णवाहिका बंद पडली. मात्र, अवघ्या काही मिनिटांतच कविताला प्रसुतीकळा असह्य होवून वैद्यकीय उपचाराविनाच तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. यानंतर दुसर्या रुग्णवाहिकेतून कविताला नंदुरबारच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, इथे दुर्दैव आडवे आले आणि रुग्णालयात पोहोचण्याआधी रुग्णवाहिकेतच कविताने शेवटचा श्वास घेतला.
मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून घेतली दखल
आरोग्य यंत्रणेकडून उपचारात हेळसांड झाल्याने कविता राऊत या तरुणीला बाळंतपणात प्राण गमवावा लागल्यानंतर विविध वृत्तपत्रांनी बातम्यांच्या माध्यमातून आरोग्य यंत्रणेवर ओरखडे ओढले होते. या सर्व बातम्यांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून (स्युमोटो) दखल घेतली होती. त्यावेळी आरोग्य यंत्रणेने कविताला आधीपासून योग्य उपचार दिले गेल्याचा दावा केला होता. तर प्रशासनाने आरोग्य यंत्रणेतील काही अधिकारी व कर्मचार्यांच्या बदल्या करून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता.
यानंतर मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशीत मात्र आरोग्य यंत्रणेच्या दाव्यांचे वाभाडे निघाले. शिवाय आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांच्या वानव्याची आणि दयनीय अवस्थेचे धिंडवडेही निघाले होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर उपलब्ध नसणे, डॉक्टरांसह पुरेशा वैद्यकीय कर्मचार्यांची कमतरता, गंभीर अवस्थेतील रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात हलविताना प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचार्यांना त्याच्यासोबत न पाठविणे, रुग्ण दाखल झाल्यावर त्याला योग्य व तातडीच्या उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी जबाबदारी झटकण्यासाठी रुग्णवाहिकेद्वारे इतर रुग्णालयात हलविणे, अपुर्या देखभालीमुळे रुग्णवाहिका रस्त्यातच बंद पडणे आदी त्रुटींवर बोट ठेवत मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य यंत्रणेच्या गंभीर चुका दाखवून दिल्या.
हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश : मानवाधिकार आयोग
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य यंत्रणेसह राज्याच्या एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारा निकाल दिला आहे. कविता राऊत यांचा बाळाला जन्म दिल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत उपचाराअभावी झालेला मृत्यू ही घटना केवळ एखाद्यासोबत झालेल्या निष्काळजीपणाची नसून हे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेच्या अपयशाचे उदाहरण आहे. प्रसुतीसारख्या अत्यावश्यक वैद्यकीय परिस्थितीत मूलभूत आरोग्य उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आरोग्य प्रशासन अपयशी ठरल्याचे या प्रकरणात स्पष्ट दिसते. यातून दगावलेल्या महिलेच्या जीवन व मानवी अधिकाराचे पूर्णत: उल्लंघन झाले आहे, असे राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य तथा निवृत्त पोलीस महासंचालक संजय कुमार यांनी आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
तसेच मृत महिलेचे वय, तिच्या पतीसह नवजात बाळावर झालेला परिणाम, त्यांच्या कुटुंबियांचे झालेले आर्थिक नुकसान आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे गांभीर्य लक्षात घेत आयोगाने कविता राऊत यांच्या कुटुंबियांना प्रशासनाने आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
